किसलय शानू
रांची. झारखंड में अफीम की अवैध खेती और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के आठ प्रभावित जिलों के एसपी को विशेष टास्क सौंपते हुए अफीम की खेती का पूरी तरह विनष्टीकरण करने, नशे के कारोबारियों की पहचान करने और तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. सरकार का विशेष जोर उन इलाकों पर है, जहां पिछले कुछ वर्षों से अफीम की खेती लगातार होती रही है.
रांची समेत आठ जिले अफीम की खेती से प्रभावित
मुख्य सचिव के निर्देश में रांची, खूंटी, चतरा, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला-खरसावां, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम जिलों को अफीम की खेती से सर्वाधिक प्रभावित बताया गया है.इन जिलों में पूर्व में प्रभावी कार्रवाई और अफीम की खेती के विनष्टीकरण के बावजूद दूसरे जिलों में भी इसकी खेती होने की आशंका जताई गई है. ऐसे में पुलिस और संबंधित विभागों को केवल पुराने चिह्नित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने, बल्कि अन्य संभावित इलाकों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है.
फसल के मौसम में होगी विशेष निगरानी
सरकार ने अफीम की खेती के फसल मौसम (नवंबर से फरवरी-मार्च) के दौरान स्थलीय सत्यापन और निगरानी करने का निर्देश दिया है. पिछले तीन-चार वर्षों में जिन स्थानों पर अफीम की खेती होती रही है, वहां दोबारा खेती नहीं होने की पुष्टि की जाएगी.इसके साथ ही नए संभावित स्थानों पर भी विभिन्न माध्यमों से खेती का पता लगाया जाएगा.जिलों के वरीय पदाधिकारियों को फसल के मौसम में स्वयं क्षेत्रों का दौरा कर अफीम की खेती के विनष्टीकरण की कार्रवाई का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने को कहा गया है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में अफीम की खेती का शत-प्रतिशत विनष्टीकरण हो.
नशे के कारोबारियों की बनेगी सूची, आदतन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में एनडीपीएस एक्ट के आरोपितों और अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी.सामान्य कानून के तहत कार्रवाई के बावजूद यदि आदतन अपराधियों के आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में सफलता नहीं मिलती है, तो उन्हें PITNDPS Act, 1988 के तहत निरुद्ध करने का प्रस्ताव गृह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा.इसके लिए संबंधित दस्तावेजों की सूची भी तैयार कर सभी पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी. सरकार का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार में बार-बार शामिल होने वाले अपराधियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना है.
जेल से बाहर आने वाले आरोपितों पर भी रहेगी नजर
एनडीपीएस एक्ट के आरोपितों की निगरानी को लेकर भी विशेष निर्देश दिया गया है. जमानत पर बाहर आने वाले और हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद जेल से रिहा होने वाले आरोपितों पर विशेष नजर रखी जाएगी. पुलिस को ऐसे लोगों की गतिविधियों की निगरानी करने को कहा गया है, ताकि वे दोबारा नशे के कारोबार में शामिल नहीं हो सकें.
एनसीबी और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय
नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राज्य की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है.एनसीबी की ओर से उपलब्ध कराए गए नियमों, दिशा-निर्देशों और एसओपी का पालन करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
इसके अलावा समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण और सुझावों का लाभ उठाकर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है.
छोटे पैडलरों के पीछे छिपे बड़े तस्करों तक पहुंचेगी पुलिस
निर्देश में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि कम मात्रा में गांजा, चरस, ब्राउन शुगर और अन्य मादक पदार्थों के साथ पकड़े जाने वाले छोटे पैडलरों के पीछे अक्सर बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय रहता है.ऐसे में पुलिस को केवल छोटे स्तर पर नशे का कारोबार करने वालों तक कार्रवाई सीमित नहीं रखनी है.
छोटे पैडलरों को मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाले बड़े पैडलरों, उनके पीछे सक्रिय तस्करों और पूरे सप्लाई नेटवर्क की पहचान करनी होगी.इसके लिए एक-एक कड़ी को जोड़कर संगठित नेटवर्क तक पहुंचने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
सरकार का लक्ष्य खेती से लेकर तस्करी तक पूरे नेटवर्क पर प्रहार
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल अफीम की खेती को नष्ट करना नहीं, बल्कि मादक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क को समाप्त करना है। इसके लिए पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), एनसीबी और अन्य संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्रवाई करनी होगी.
आठ प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सामने अब बड़ी चुनौती अफीम की खेती पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ-साथ नशे के कारोबार में शामिल बड़े तस्करों और संगठित गिरोहों तक पहुंचने की होगी.