रांची : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खनिज विकास एवं विनियमन (MMDR) संशोधन कानून को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कोयला चोरी और अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए इस कानून का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा विकसित भारत के साथ विकसित झारखंड के विजन को भी मजबूती मिलेगी.
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और कानून में बदलाव से यहां नए निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. इससे राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य खनन क्षेत्र में कर व्यवस्था को अधिक सुसंगत और पारदर्शी बनाना है. उनके मुताबिक, नीलामी के बाद राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग टैक्स और सेस लगाए जाने से कारोबारियों को परेशानी होती थी. उन्होंने दावा किया कि संशोधन के बाद इस तरह की अनिश्चितता कम होगी और देशभर में कर व्यवस्था में एकरूपता आएगी.
विरोध सिर्फ झारखंड में हो रहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था केवल झारखंड के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी लागू की गई है. उन्होंने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें कई कांग्रेस शासित राज्य हैं, लेकिन वहां इस कानून का विरोध नहीं किया जा रहा है. उनके अनुसार, झारखंड में ही इसका विरोध किया जा रहा है.
अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड में खनन से जुड़ी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और समय पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं कराई जाती. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैधानिक तरीके से राजस्व बढ़ाने में रुचि नहीं रखती, बल्कि व्यक्तिगत राजस्व बढ़ाने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहती है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा सरकारी खजाने में राजस्व नहीं पहुंचने देने, वैधानिक कारोबारियों को सुविधाएं नहीं देने और अवैध खनन को बढ़ावा देने की है. उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन लागू होने के बाद लालफीताशाही पर रोक लगेगी और टैक्स तथा सेस के नाम पर मनमानी की गुंजाइश कम होगी.
विकसित झारखंड के विजन को मिलेगी मजबूती
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने और सभी राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. MMDR में संशोधन इसी दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान होगा तथा कानूनी अनिश्चितता कम होगी.
उन्होंने कहा कि MMDR कानून से विकसित भारत के साथ-साथ विकसित झारखंड के विजन को भी मजबूती मिलेगी.
प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह और मृत्युंजय शर्मा, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा तथा सूरज शाहदेव मौजूद थे.
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