Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम रही। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, प्रशासन, रोजगार, कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में करीब 4,189 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले RIMS-2 प्रोजेक्ट को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई. इसके अलावा रांची, दुमका, साहेबगंज, चतरा और पाकुड़ में करोड़ों रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. सरकार ने नई सेवा नियमावलियों का गठन, नए विश्वविद्यालय की स्थापना, श्रावणी मेले की तैयारी और कई न्यायालयी आदेशों के अनुपालन से जुड़े फैसले भी लिए.
कैबिनेट के 27 प्रमुख फैसले एक नजर में
- झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी.
- CAG की राज्य राजस्व प्रतिवेदन (मार्च 2023 तक) को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्वीकृति.
- विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) को राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के दौरान वृत्तिका सुविधा देने की मंजूरी.
- चाईबासा के कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कृष्ण चंद्र चौधरी को ऑफिशिएटिंग पे सहित बकाया वेतन भुगतान की मंजूरी.
- प्रखंड और अंचल स्तर पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के अधिकारियों के युक्तिसंगत पदस्थापन को मंजूरी.
- PVTG परिवारों को मनरेगा में 100 दिनों के अलावा 50 दिन अतिरिक्त रोजगार, यानी कुल 150 दिन रोजगार देने की स्वीकृति.
- चतरा जिले के सिमरिया-टंडवा मार्ग (MDR-072) के सुधार कार्य के लिए 33.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
- बाणसागर परियोजना के तहत बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे के एकरारनामे को मंजूरी.
- 4,189.41 करोड़ रुपये की लागत से RIMS-2 की स्थापना और JAGRITI PMU के गठन को मंजूरी.
- श्रावणी मेला 2026 के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी ट्रैफिक ओपी के गठन की स्वीकृति.
- सरायकेला-खरसावां में फ्लिटगार्ड फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड को 30 वर्ष के लिए औद्योगिक उपयोग हेतु सरकारी भूमि लीज पर देने की मंजूरी.
- साहेबगंज के गोपलांडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण परियोजना के लिए 88.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
- दुमका में गोविंदपुर-साहेबगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 221.40 करोड़ रुपये की मंजूरी.
- रांची में बिरसा चौक से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण, साइकिल ट्रैक और सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए 36.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
- बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए Letter of Intent (LoI) जारी करने की मंजूरी.
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अखिलेश कुमार को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति देने की स्वीकृति.
- झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी.
- झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी.
- सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ अनिवार्य करने की स्वीकृति.
- 8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के आयोजन को मंजूरी.
- राम दुलारी देवी मामले में स्व. जगदेव सदा की सेवा नियमित करते हुए ACP/MACP लाभ देने की स्वीकृति.
- हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान के लिए हजारीबाग नगर निगम और रामगढ़ नगर परिषद को राशि आवंटित करने की मंजूरी.
- झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) रूल्स, 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति.
- विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) के गठन से संबंधित वर्ष 2003 की नीति एवं कार्यप्रणाली में संशोधन को मंजूरी.
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के वर्ष 2014 के संकल्प में संशोधन को मंजूरी.
- पाकुड़ में तलवा-खारू टोला एवं चंदना-श्रीधरपाड़ा सड़क पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 128.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
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