Deoghar : देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर जिले में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान लंबित मामलों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया और साफ शब्दों में कहा कि पुराने मामलों को अब ज्यादा दिनों तक फाइलों में दबाकर नहीं रखा जाएगा। हर केस की नियमित मॉनिटरिंग होगी और तय समय के भीतर उसका निष्पादन सुनिश्चित करना होगा। बैठक के दौरान एसपी ने कहा कि हत्या, लूट, डकैती, साइबर अपराध, महिला उत्पीड़न और अन्य गंभीर मामलों की जांच में किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुसंधान पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी करें और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
हर लंबित केस की होगी समीक्षा
एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने-अपने थानों में लंबित मामलों की सूची तैयार करें और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करें। जिन मामलों में जांच किसी कारण से रुकी हुई है, उनकी वजह भी बतानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेवजह लंबित मामलों पर अब जवाबदेही तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। बैठक में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि वारंट और कुर्की से जुड़े मामलों में तेजी लाई जाए और लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इससे अपराधियों में कानून का डर बनेगा और जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।
जनता की शिकायतों का समय पर हो समाधान
प्रवीण पुष्कर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि थानों में आने वाले लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए और शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए। उनका कहना था कि पुलिस की कार्यशैली जितनी पारदर्शी और संवेदनशील होगी, लोगों का भरोसा भी उतना ही मजबूत होगा। बैठक के अंत में एसपी ने कहा कि देवघर पुलिस की प्राथमिकता सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी पुलिसिंग करना है जिससे आम लोगों को सुरक्षा का एहसास हो। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों से टीम भावना के साथ काम करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लंबित मामलों के जल्द निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
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