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    Home»झारखंड»ऋण देने में लापरवाही पर डीसी सख्त, बैंकों और अधिकारियों को लगाई फटकार
    झारखंड

    ऋण देने में लापरवाही पर डीसी सख्त, बैंकों और अधिकारियों को लगाई फटकार

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyJune 9, 2026Updated:June 9, 2026No Comments3 Mins Read
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    Palamu : पलामू जिले में विकास योजनाओं और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने बैंकों और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि कई बैंक स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं कर रहे हैं। इससे लाभुकों को अपना रोजगार शुरू करने में परेशानी हो रही है।

    लंबित ऋण मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश

    उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और बैंक इस अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ऐसे में बैंकों को सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए।

    विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर चिंता

    बैठक में नगर निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कई योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उपायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए सभी विभाग गंभीरता के साथ कार्य करें और योजनाओं को गति दें।

    जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर

    उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुविधा और राहत पहुंचाना है। यदि योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलेगा तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की सलाह दी ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे।

    लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय

    बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी है, उनकी नियमित निगरानी की जाए और देरी के कारणों का पता लगाकर तत्काल समाधान निकाला जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।

    विकास को प्राथमिकता देने का निर्देश

    बैठक के अंत में उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिले के विकास और लोगों की बेहतरी के लिए सभी विभागों को पूरी गंभीरता के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए बैंक, नगर निकाय और सभी विभाग मिलकर काम करें, ताकि विकास की रफ्तार तेज हो और आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

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    DC takes a tough stance on negligence in lending; reprimands banks and officials.
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