New Delhi : देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिले हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश वी. की नियुक्ति की। मोहना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन रामवाल मेघ ने इसकी जानकारी दी। इन नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 37 हो गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से 38 कर दी थी। ऐसे में नए नियुक्तियों को धार्मिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।
वी. मोहना बनीं सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला जज
इन पांच नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की हो रही है। वह देश की दूसरी ऐसी महिला वकील हैं जिन्हें सीधे बार (वकालत) से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा को यह अवसर मिला था। इसके साथ ही वी. मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला न्यायाधीश बन जाएंगी। उनकी नियुक्ति को न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के रूप में भी देखा जा रहा है।
कई बड़े मामलों में कर चुकी हैं पैरवी
तमिलनाडु के कोयंबटूर की रहने वाली वी. मोहना ने वर्ष 1988 में कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबा और सफल कानूनी करियर बनाया। उन्होंने कई चर्चित मामलों में पक्ष रखा है। इनमें सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मामला, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकार से जुड़े मामले और कर्नाटक हिजाब विवाद जैसे महत्वपूर्ण केस शामिल हैं। कानूनी क्षेत्र में उनके अनुभव और योगदान को देखते हुए उनकी नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है।
चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने सुप्रीम कोर्ट जज
वी. मोहना के अलावा चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। इनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस एस. चंद्रशेखर का झारखंड से भी खास संबंध रहा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को झारखंड के न्यायिक क्षेत्र के लिए भी गौरवपूर्ण माना जा रहा है।
कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
इन सभी नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी थी। कॉलेजियम की अनुशंसा पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्तियों को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिए नामों की सिफारिश करता है। इसके बाद केंद्र सरकार औपचारिक मंजूरी देती है।
न्यायपालिका को मिलेगी मजबूती
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और अदालत का कामकाज और अधिक प्रभावी होगा। बढ़ते मामलों और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए इन नियुक्तियों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट अब अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के और करीब पहुंच गया है, जिससे देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
