Ranchi : रांची नगर निगम ने शहरी वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस साल निगम का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पहली बार 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2013 में जहां यह आंकड़ा करीब 5 करोड़ था, वहीं अब 2025-26 में यह बढ़कर लगभग 101.99 करोड़ रुपये हो गया है। इसे निगम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
6 महीने के अभियान का मिला बड़ा नतीजा
नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में पिछले 6 महीनों से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी का असर है कि मंगलवार को ही करीब 1.59 करोड़ रुपये जमा किए गए। इस पूरे अभियान में नगर आयुक्त खुद फील्ड में सक्रिय रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे।
ऑनलाइन पेमेंट ने भी बढ़ाया कलेक्शन
इस बार डिजिटल सिस्टम का भी बड़ा योगदान रहा। लोगों ने करीब 23 करोड़ रुपये ऑनलाइन जमा किए, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आसान हुई और कलेक्शन में तेजी आई।
कैसे बढ़ा टैक्स कलेक्शन
नगर निगम ने कई स्तर पर काम किया, जिसका सीधा असर राजस्व में दिखा। पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे और सत्यापन किया गया, जिससे छूटे हुए और अज्ञात होल्डिंग्स की पहचान हुई। हर वार्ड के लिए अलग लक्ष्य तय कर उसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई। बड़े बकायेदारों पर सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी किए गए। साथ ही डिजिटल सिस्टम के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। इन सभी कदमों ने मिलकर टैक्स बेस को मजबूत किया और कलेक्शन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
हर साल बढ़ता गया आंकड़ा
नगर निगम का कलेक्शन पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता रहा है:
- 2020-21: 51.35 करोड़
- 2021-22: 58.03 करोड़
- 2022-23: 67.78 करोड़
- 2023-24: 69.71 करोड़
- 2024-25: 83.57 करोड़
- 2025-26: 101.99 करोड़
यह दिखाता है कि निगम की रणनीति लगातार असरदार साबित हो रही है।
संपत्तियों की संख्या और दक्षता में बढ़ोतरी
संपत्तियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पहले जहां करीब 1 लाख होल्डिंग्स थीं, अब यह संख्या बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। साथ ही टैक्स कलेक्शन की दक्षता भी करीब 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
शहर के विकास पर दिखेगा असर
राजस्व बढ़ने से अब शहर के विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। नगर आयुक्त का कहना है कि आगे जीआईएस मैपिंग और डेटा बेस्ड सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि कलेक्शन और पारदर्शी बने।
Also Read : एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, 37 कर्मचारी गायब, 25 डॉक्टरों की उपस्थिति शून्य
