बोकारो: जिले के बेरमो अनुमंडल कार्यालय, तेनुघाट में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार के अध्यक्षता गेल (GAIL), ओएनजीसी (ONGC) एवं सीसीएल (CCL) के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई. इस दौरान सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को लागू करने तथा सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी कंपनियों को दिया गया. तीनों बैठक में मुख्य मुद्दा नियोजन नीति तथा सीसीएल में भूमि सत्यापन एवं मुआवजा तथा विस्थापन को लेकर रहा. वहीं सीसीएल में नियोजन नीति, विस्थापन, मुआवजा, और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रहा था. इसको लेकर सीसीएल अधिकारियों से वार्ता कर समाधान करने का प्रयास किया गया.
गेल इंडिया लिमिटेड और रैयतों के बीच कराया गया समझौता
गेल इंडिया लिमिटेड, जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-घामरा पाइपलाइन परियोजना में मौज झिरकी एवं साडम में गैस पाइपलाइन के विस्तारित कारण के दौरान गैर मजरूवा खास खाते की भूमि पर स्थानीय ग्रामीण रैयतों के द्वारा आपत्ति किया जा रहा था. उसे अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो और अंचल अधिकारी पेटरवार, अशोक कुमार राम और रैयतों तथा गेल के अधिकारियों की उपस्थिति में गैरमजरूवा खास भूमि को लेकर आम सहमति बनी. यदि सरकार के द्वारा उपरोक्त भूमि का मुआवजा राशि इत्यादि संबंधित रैयतों को भुगतान करने या सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे गेल इंडिया के द्वारा माना जाएगा. वहीं गैर मजरूवा भूमि की मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा है.
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