Patna : बिहार सरकार ने अंचल कार्यालयों में ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने के लिए चुने गए सीएससी–वीएलई को ऐसे स्थान पर बैठाने का आदेश दिया था, जहां आम लोग आसानी से पहुँच सकें। ये वीएलई म्यूटेशन, दाखिल–खारिज, एलपीसी, किरायानामा और अन्य भूमि सेवाएँ प्रदान करेंगे।
हालांकि, विभाग को फीडबैक में पता चला कि कई अंचल अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। कुछ जगहों पर वीएलई को सही स्थान नहीं दिया गया, जिससे आम जनता को सेवाओं में परेशानी हुई।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी है और कहा कि 28 नवंबर तक सभी जिलों से पालन की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम डिजिटल बिहार पहल को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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