Johar Live Desk : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है, लेकिन अब सभी को यह जानने की उत्सुकता है कि इसे कब लागू किया जाएगा और इसमें क्या बदलाव होंगे. क्यों कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें देरी हो सकती है और इसकी सिफारिशें 2026 के अंत तक ही लागू की जा सकती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करना है. हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है और न ही इसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है.
कानूनी विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की संभावना कम ही है. उन्होंने बताया कि पहले भी हर 10 साल में एक वेतन आयोग लागू किया जाता है, लेकिन कभी-कभी देरी हो सकती है.
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार का रुख देखें तो संभावना यही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है.
- 6वां वेतन आयोग- जनवरी 2006 में लागू हुआ.
- 7वां वेतन आयोग- जनवरी 2016 में लागू हुआ.
- 8वां वेतन आयोग- जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद.
हालांकि, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 2014 में बनीं और इसे 2016 में लागू किया गया. इसलिए कुछ जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की देरी हो सकती है.
महंगाई भत्ते (DA) के विलय की मांग
इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन (NC-JCM) ने महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल करने की मांग उठाई. महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन से अलग दिया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति (inflation) के प्रभाव को कम करना होता है. वर्तमान में, DA 50 फीसदी से अधिक हो चुका है और कर्मचारियों का मानना है कि इसे मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए.
हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है.
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे. इससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू करती है और इसमें कौन-कौन से सुधार किए जाते हैं.
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