Joharlive Team
रांची। गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक समाहरणालय ब्लाॅक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में अपर समाहत्र्ता, रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी, रांची सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू, उप समाहत्र्ता भूमि सुधार, रांची, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी एवं जिला के विभिन्न अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में लंबित दाखिल-खारिज एवं सीमांकन के मामलों, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, अवैध जमाबंदी, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तृत समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी।
म्यूटेशन पेंडिंग रहने पर अंचलाधिकारियों को नोटिस
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने सबसे पहले म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की। अंचलवार 30 और 90 से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जल्द निष्पादन का निदेश दिया। म्यूटेशन के ज्यादा लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त ने कांके, शहर और अरगोड़ा के अंचलाधिकारियों को शो काॅज करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने म्यूटेशन के मामलों में टेक्निकल समस्या तो नहीं आ रही इसकी भी जानकारी सभी सीओ से ली।
अवैध जमाबंदी एवं नियमितीकरण के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नियमित किये गये मामलों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी को मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर कार्रवाई करने का निदेश दिया।
विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों और ई-कोर्ट के संबंध में अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को कोर्ट के लिए दिन निर्धारित करते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन का निदेश दिया। एसडीओ सदर को उपायुक्त ने लंबित मामलों का बे्रक अप देने का निदेश दिया।
भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि-हस्तांतरण के विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित कर संबंधित कार्यालय से पत्राचार करने का निदेश दिया। अन्तर्विभागीय भूमि-हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निदेश दिया।
अतिक्रमण के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फाॅर्म-2 में आदेश होने के बाद कितनों पर कार्रवाई लंबित है इसकी रिपोर्ट देने का निदेश एसी रांची को दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में फाॅर्मेट बनाकर कितने मामले हैं, कितने फाॅर्म -1 में हैं इसकी विस्तार से जानकारी दें।
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को मामलों के निष्पादन का निदेश दिया। इसे लेकर उन्होंने विभिन्न अंचलों में कैंप लगाने के लिए शेड्यूल बनाने का भी निदेश दिया। पीजीएमएस में आये मामलों के निष्पादन का निदेश भी उपायुक्त द्वारा राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।
प्रमाण पत्रांे के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया। एडीओ सदर को उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों के मामलों को विलंब से प्रोसेस करनेवाले सीओ के साथ बैठक कर ससमय प्रोसेस सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया। विभिन्न एजेंसियों को जंगल झारी भूमि से संबंधित अनापत्ति व एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय आदि को लेकर भी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिये।
निबंधन कार्यालय और सभी अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाये जाने की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि जहां अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाये गये हैं संबंधित पदाधिकारी जल्द कार्य को पूरा करायें।
