Ranchi : हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुंबा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि रामनवमी और चैत्र नवरात्रि जैसे पावन समय में इस तरह की जघन्य घटना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि एक गरीब मजदूर की बेटी मंगला जुलूस देखने गई थी, जहां से उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
“दरिंदगी की हद पार, प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर”
आदित्य साहू ने कहा कि ग्रामीणों के अनुसार बच्ची के साथ बेहद क्रूरता की गई। उसकी आंखें निकाल ली गईं, दांत तोड़े गए और जीभ काट दी गई। उन्होंने इसे दरिंदगी की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाती हैं। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के चार दिन बाद तक जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के घर तक नहीं पहुंचा। वहीं, बच्ची के पिता जो बाहर मजदूरी करते थे, उन्हें वापस लाने के लिए भी प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। बाद में भाजपा सांसद और विधायकों ने खुद पहल कर उनका फ्लाइट टिकट कराया।
मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस घटना पर उन्होंने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राज्य में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है।
“24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो होगा आंदोलन”
आदित्य साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा 29 मार्च को हजारीबाग के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस निकालेगी। इसके साथ ही 30 मार्च को हजारीबाग बंद का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगी।
परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग
भाजपा ने राज्य सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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