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    Home»झारखंड»झारखंड में अब ग्रीन कार्ड धारकों को किसी भी दिन मिलेगा राशन, बैकलॉग भी खत्म
    झारखंड

    झारखंड में अब ग्रीन कार्ड धारकों को किसी भी दिन मिलेगा राशन, बैकलॉग भी खत्म

    Sneha KumariBy Sneha KumariAugust 7, 2025No Comments2 Mins Read
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    ग्रीन कार्ड
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    Ranchi :  झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रीन कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब 24.97 लाख ग्रीन कार्डधारी लाभुक किसी भी दिन अपने संबंधित माह का राशन ले सकेंगे। यह नई व्यवस्था अगस्त 2025 से लागू कर दी गई है।

    अब तक लाभुकों को महीने के पहले 15 दिन बैकलॉग (पिछले महीनों) का राशन और बाकी 15 दिन चालू माह का राशन दिया जाता था। लेकिन अब बैकलॉग वितरण पूरा हो चुका है, और लाभुकों को महीने के किसी भी दिन राशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

    क्यों हुआ था राशन वितरण में बैकलॉग?

    राज्य सरकार ने गरीब और वंचित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे से बाहर होने पर भी राशन देने के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) से ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के जरिए अनाज लेती थी। लेकिन दिसंबर 2023 से कुछ कारणों के चलते एफसीआई ने अनाज देना बंद कर दिया।

    राज्य सरकार ने केंद्र से कई बार पत्राचार किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। इसके बाद अन्य राज्यों से अनाज जुटाने की कोशिश की गई, जिससे कुछ समय तक राशन वितरण में देरी हुई और बैकलॉग बढ़ता गया।

    बैकलॉग वितरण जुलाई 2025 तक पूरा

    खाद्य आपूर्ति विभाग ने विशेष योजना के तहत जुलाई 2025 तक सभी बैकलॉग राशन का वितरण पूरा कर लिया है। अब किसी भी ग्रीन कार्डधारी को पुराने महीनों के राशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    जनवरी 2021 से चल रही है JSFSS योजना

    JSFSS योजना जनवरी 2021 से राज्य में लागू है। इसके तहत उन गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है जो NFSA के तहत कवर नहीं हो पाए हैं। जनवरी 2023 से इस योजना के लाभुकों को मुफ्त राशन मिल रहा है और इन्हें हरा राशन कार्ड दिया गया है। योजना के तहत अधिकतम 25 लाख लाभुकों को शामिल करने का लक्ष्य है।

    अब क्या बदला?

    • महीने के किसी भी दिन राशन मिलेगा
    • बैकलॉग राशन पूरी तरह वितरित
    • उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधा

    इस नई व्यवस्था से झारखंड के लाखों लाभुकों को राहत मिली है और राशन प्रणाली अधिक पारदर्शी और लचीली बनी है।

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