कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के फोन कॉल का जवाब नहीं देना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है. इसके आधार पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A और 34 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को अदालत ने रद्द कर दिया.
अदालत ने कहा कि केवल फोन कॉल का जवाब नहीं देना ऐसा आचरण नहीं है, जिसे कानून के तहत क्रूरता माना जा सके. इसके लिए शिकायत में प्रताड़ना के ठोस और विशिष्ट आरोप होने जरूरी हैं.
क्या है पूरा मामला
मामला पश्चिम बंगाल के बागनान थाना क्षेत्र का है. मार्च 2017 में पति-पत्नी की शादी हुई थी. पत्नी ने दिसंबर 2020 में पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.
पत्नी का आरोप था कि उसकी सास और ननद उससे घरेलू काम करवाती थीं. उसे अपने नाबालिग बेटे का राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों तक पहुंचने नहीं दिया जाता था. इतना ही नहीं, कई बार उसे वैवाहिक घर से बाहर बंद कर दिया गया था. पत्नी ने पति पर भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.
वहीं, पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. उसका पक्ष था कि वह संबंधित अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल से बाहर हरिद्वार में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और उसके खिलाफ मुख्य आरोप केवल फोन का जवाब न देने का था. अदालत ने पाया कि पति के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे, तथा शिकायत में यह भी स्पष्ट नहीं था कि फोन कब या कितनी बार किए गए थे. शिकायत में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि पत्नी ने कितनी बार फोन किया, किस तारीख को फोन किया या उस समय वह किसी खतरे में थी.
दहेज उत्पीड़न के भी नहीं मिले आरोप
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायत में दहेज या संपत्ति की किसी अवैध मांग का उल्लेख नहीं था. इसलिए धारा 498A के तहत दहेज संबंधी उत्पीड़न का आधार भी नहीं बनता था.
अदालत ने कहा कि भले ही पति का बार-बार फोन नहीं उठाना वैवाहिक असंतोष का कारण बन सकता है, लेकिन इसे ऐसी क्रूरता नहीं माना जा सकता, जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो या उसके जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचे.
धारा 34 के इस्तेमाल पर भी अदालत ने सवाल उठाया. अदालत के अनुसार, सास और ननद के साथ कथित विवादों के दौरान पति की मौजूदगी या उन घटनाओं में उसकी किसी भूमिका का उल्लेख नहीं था. ऐसे में साझा मंशा के आधार पर उसे जिम्मेदार ठहराने का पर्याप्त आधार नहीं था.
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