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    Home»जोहार ब्रेकिंग»जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी होंगे “I.N.D.I.A” के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
    जोहार ब्रेकिंग

    जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी होंगे “I.N.D.I.A” के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

    Team JoharBy Team JoharAugust 19, 2025Updated:August 19, 2025No Comments2 Mins Read0
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    उपराष्ट्रपति
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    Johar Live Desk : विपक्षी गठबंधन ‘I.N.D.I.A’ ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस बार विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एकमत से इस फैसले को मंजूरी दी है।

    इससे पहले विपक्षी दलों की एक बैठक दिल्ली स्थित 10, राजाजी मार्ग पर हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बनी। बताया गया कि वे 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे।

    INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित किया है। pic.twitter.com/k6fQQNNJL9

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025

    मल्लिकार्जुन खरगे ने जस्टिस रेड्डी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका लंबा और गौरवशाली करियर इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और गरीबों के हित में काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि रेड्डी एक साहसी और संवेदनशील इंसान हैं, जिनके फैसलों में हमेशा संविधान और आम जनता की आवाज दिखाई देती है।

    कौन हैं जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी?

    जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। वे 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 तक उन्होंने हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया। वे केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे। इसके बाद उन्हें 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। फिर 2005 में वे गौहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 2011 में वे इस पद से सेवानिवृत्त हुए।

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