Ranchi : झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य को 412.68 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दी जा रही है, जिसका मकसद गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। खास बात यह है कि यह “टाइड ग्रांट” है, यानी इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ तय कामों में ही किया जा सकेगा।
पंचायतों तक पहुंचेगा पैसा, हजारों गांवों को फायदा
यह राशि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद को दी जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 4,345 ग्राम पंचायतों में से 4,342 को, 264 में से 253 ब्लॉक पंचायतों को और सभी 24 जिला परिषदों को इसका लाभ मिलेगा। यानी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों तक इस फंड का सीधा फायदा पहुंचेगा।
कैसे होगा पैसों का बंटवारा
10 दिन के अंदर ट्रांसफर करना होगा पैसा
राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह यह पैसा बिना किसी कटौती के स्थानीय निकायों तक पहुंचाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि 10 कार्य दिवस के भीतर राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। अगर इसमें देरी होती है, तो राज्य सरकार को ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।
पानी और सफाई पर रहेगा पूरा फोकस
जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर मंजूरी
केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि यह पूरा फंड जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर मंजूर किया गया है, ताकि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो सके।
गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद
इस मदद से गांवों में साफ पानी और स्वच्छता की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी, बल्कि स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
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