रांची: केंद्रीय जांच एजेंसी के बुलावे पर झारखण्ड सरकार के अधिकारियों व कर्मियों को अब सरकार से परामर्श लेना होगा. वहीं निर्देश के बाद ही उन्हें एजेंसी के समक्ष हाजिर होना होगा. बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसमें कहा गया है कि झारखंड के कोई भी पदाधिकारी जांच एजेंसी के बुलाने पर नहीं जायेंगे. इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी. इसके बाद मामले को कैबिनेट की जानकारी में भेजा जाएगा. कैबिनेट को जानकारी मिलने के बाद विभाग यह तय करेगा कि आगे क्या करना है. वहीं इस प्रस्ताव के आते ही भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को झारखंड सरकार चुनौती दे रही है. वहीं सता समर्थक पार्टी कांग्रेस का दावा है कार्रवाई नियमानुसार रहे इसलिए प्रस्ताव पारित किया गया है.
बताते चलें कि सीएम को ही ईडी ने 7 समन भेजा है. ऐसे में सरकार का अब समन पर क्या रुख होगा.