Ranchi : राज्य में नकली और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया है। आईजी सीआईडी के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। राज्यभर में यह कार्रवाई हाई कोर्ट में लंबित W.P. (PIL) No-6691/2025 (Sunil Kumar Mahto बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिये गए निर्देशों के बाद तेज हुई है। अदालत ने राज्य से नकली और नियंत्रित दवाओं की बिक्री से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत शपथ-पत्र मांगा है।
दिसंबर में दो दिन दुकान में चलेगा छापेमारी अभियान
CID के निर्देशानुसार 4 और 5 दिसंबर को जिले में औषधि निरीक्षक एवं पुलिस की संयुक्त टीम मेडिकल दुकानों पर धावा बोल रही है। अभियान के दौरान-
- थोक एवं खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों की भौतिक जांच
- स्टॉक रजिस्टर और बिलिंग दस्तावेजों का मिलान
- नियंत्रित दवाओं की बिक्री में अनियमितताओं की जांच
- बिना पर्ची के प्रतिबंधित दवाओं के वितरण की पुष्टि की जा रही।
अनियमितता मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश
जिलों से कहा गया है कि कार्रवाई का समेकित प्रतिवेदन 7 दिसंबर की अपराह्न तक CID मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाए, ताकि अगली अदालत तिथि (12 दिसंबर) से पहले शपथ-पत्र दाखिल किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
