पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम हेमंत बोले- सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को मिलकर हल करने के लिए यह मंच बेहद जरूरी

Ranchi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की ओर से कई अहम सुझाव और मांगें रखीं। उन्होंने झारखंड के विकास, जनकल्याण, बुनियादी सुविधाओं और केंद्र-राज्य समन्वय को लेकर 31 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सीएम हेमंत ने बैठक की शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा और सिदो-कान्हू को नमन करते हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को मिलकर हल करने के लिए यह मंच बेहद जरूरी है।

सीएम हेमंत के सुझाव और मांगे

• झारखंड के लंबित मुद्दों का समाधान मांगा
  मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी इस मंच से कई समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक से कई अनसुलझे मुद्दों पर हल निकलेगा।
• पूर्वी राज्यों के साझा मुद्दों पर एकजुटता की बात
  बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड की साझा संस्कृति और समस्याओं को देखते हुए मिलकर योजनाएं बनाने और सहयोग की अपील की।
• पर्यटन और MSME को बढ़ावा देने की बात
  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• खनन क्षेत्रों के निवासियों को न्याय देने की मांग
  खनन से प्रभावित लोगों के लिए DMFT नीति में बदलाव और PSU की नौकरियों में प्राथमिकता की मांग की।
• मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना की जानकारी दी
  राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ₹2500 प्रति माह देने की योजना का जिक्र किया और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बताया।
• रोजगार सृजन के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा
  मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग की मांग की।
• वंचित वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना में सहयोग की मांग
  SC/ST/OBC बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से नई योजना शुरू करने या मौजूदा योजना में सहायता देने को कहा।
• जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
  राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता की मांग की।
• साहेबगंज को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे की मांग
  MMT से रांची को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
• गढ़वा से दुमका को जोड़ने की योजना
  East-West Corridor में झारखंड के अंदर सड़कों को जोड़ने की योजना बताई गई।
• साहेबगंज-मानिकचक पुल निर्माण की मांग
  पश्चिम बंगाल से झारखंड को जोड़ने वाले पुल की लागत का 50% राज्य सरकार उठाएगी, केंद्र से सहयोग की मांग।
• साहेबगंज में एयर कार्गो हब की योजना
  हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, केंद्र से पूंजीगत खर्च की मांग।
• रेलवे नेटवर्क के विस्तार की मांग
  चक्रधरपुर, धनबाद जैसे बड़े रेल मंडलों के बावजूद राज्य के कई जिलों में रेल सेवा नहीं। रेलवे योजनाओं को पूरा करने की अपील।
• नमामि गंगे योजना में झारखंड के अन्य शहरों को जोड़ने की मांग
  धनबाद, फुसरो, रामगढ़ के साथ-साथ रांची, जमशेदपुर आदि को भी योजना में शामिल करने की मांग।
• रांची मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति की मांग
  राजधानी की बढ़ती आबादी और यातायात को देखते हुए मेट्रो रेल की योजना।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि बढ़ाने की मांग
  वर्तमान ₹1.20 लाख की राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख करने की जरूरत बताई।
• मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि की मांग
  राज्य की न्यूनतम मजदूरी ₹405 है जबकि मनरेगा मजदूरी ₹255। इसे राज्य दर के बराबर करने की अपील।
• उग्रवाद के लिए केंद्रीय बलों की लागत केंद्र उठाए
  कहा गया कि उग्रवाद से लड़ना संयुक्त जिम्मेदारी है, इसलिए केंद्रीय बलों की लागत राज्य पर न डाली जाए।
• कुपोषण उन्मूलन के लिए अतिरिक्त राशि की मांग
  15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई ₹312 करोड़ की राशि शीघ्र जारी करने की मांग।
• आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव
  राज्य की बढ़ती आबादी के अनुसार 1683 नए केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया।
• वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में केंद्र का अंशदान बढ़ाने की मांग
  ₹200-₹300 की जगह केंद्र का अंशदान बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह करने की अपील।
• पेटेंट और रिसर्च सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव
  राज्य के शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की मांग।
• चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव
  RIMS-2 समेत छह नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग।
• मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए केंद्र से डेटा सहयोग की मांग
  राज्य की स्वास्थ्य योजना को चलाने के लिए केंद्र से तकनीकी सहयोग मांगा।
• सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र की भागीदारी की मांग
  झारखंड में सिंचाई के लिए एक भी बहुउद्देशीय परियोजना पूरी नहीं हुई, केंद्र से साझेदारी की अपील।
• कोल कंपनियों से बकाया राशि की मांग
  ₹1.40 लाख करोड़ से अधिक की राशि कोल कंपनियों पर बकाया है, भुगतान कराने की मांग की।
• बंद खदानों के क्लोजर और भूमि वापसी की मांग
  कोल कंपनियों द्वारा खदान बंद होने पर भूमि लौटाने और क्लोजर प्रक्रिया पूरी करने की मांग।
• सारंडा क्षेत्र में खनन पर रोक की योजना पर आपत्ति
  MPSM के कारण खनन ब्लॉकों की नीलामी पर रोक का विरोध किया और त्रुटियों के समाधान की मांग की।
• बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट में झारखंड को जोड़ने की मांग
  रामरेखा धाम जैसे स्थलों को धार्मिक सर्किट में शामिल करने और एकीकृत पर्यटन नीति बनाने की अपील।
• COMFED और होटल अशोका के हस्तांतरण का मुद्दा उठाया
  बिहार से अलग हुए संसाधनों के बंटवारे की नीति बनाने की मांग की गई।

अंत में सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बैठक में भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।

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