रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि बिहार-यूपी के लोग साजिश के तहत झारखंडी हित में बनी नीतियों को न्यायालय में ले जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यमंत्रणा में राज्यपाल के यहां जाने पर चर्चा हुई थी। नियोजन नीति रद्द होने के बाद यह मुलाकात होनी है। तीसरी बार नियोजन नीति रद्द हुई है। रघुवर दास की सरकार में जो नीति बनी थी, वह भी रद्द हुई थी। कार्यपालिका के द्वारा तीन तीन बार बनी नीतियां न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है।
सोरेन ने कहा कि उच्च न्यायालय में एक आदिवासी युवा को आगे कर बाकी के लोग जो यूपी बिहार के हैं, वह कम्प्लेंनेट बनते हैं। यह साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। इसी समस्या से निबटने के लिए स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक जो सदन से पारित हुआ है, वह 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। इसे लेकर राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं। सभी दलों को पत्राचार किया हूं। उन्होंने कहा कि अपील है कि झारखंड हित में सभी विधायक राजभवन चलें।