रांची: झारखंड बजट 2022-23 गुरुवार को झारखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया. इस बार झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ का बजट पेश किया है. इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है. झारखंड में गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गयी है. झारखंड सरकार के बजट में किसानों और गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चर्चा की गयी है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में किसानों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली (Free Electricity) देगी. वहीं किसानों के लिए 25 करोड़ का कापर्स फंड बनाया गया है.
कृषि उत्पादन क्षति से किसानों को बचाने की योजना पर भी काम किया जाएगा. वहीं इस बार के बजट में हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. सदन में बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की परेशानी पर सरकार गंभीर है. इसलिए इस बार के बजट में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार टीईटी (TET) पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है. वहीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. झारखंड में अब पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे.
जानें बजट की बड़ी बातें
- राजस्व व्यय 76 हजार 2 सौ 73 करोड़ 30 लाख का होगा
- पूंजीगत व्यय 24 हजार 8 सौ 27 करोड़ 70 लाख होगा
- सकल राशि मे सामान्य वर्ग के लिये 31 हजार 8 सौ 96 करोड़ 64 लाख
- सामाजिक प्रक्षेत्र के लिये 37 हजार 3 सौ 13 करोड़ 22
- आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 31 हजार 8 सौ 81 करोड़ 14 लाख रुपये उपबंधित किये गए है
- कर राजस्व से 24 हजार 8 सौ 50 करोड़
- गैर राजस्व से 13 हजार 7 सौ 62 करोड़ 84 लाख रुपये
- केंद्रीय सहायता से 17 हजार 4 सौ 5 करोड़ 74 लाख रुपये
- केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी 27 हजार 06 करोड़ 58 लाख रुपये
- लोक ऋण स्व 18 हजार करोड़
- उधार तथा अग्रिम वसूली 75 करोड़ 84 लाख रुपये
- जलनिधि योजना अंतर्गत 1 हजार 7 सौ 66 डीप बोरिंग और 1 हजार 9 सौ 63 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना
- एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन
- स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर होगा चयन
- लगभग 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगर के तहत पशुधन वितरण का लक्ष्य
- प्रतिदिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य
- मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने की योजना
- सभी पंचायत में 5 – 5 नलकूप निर्माण की योजना
- पीएम आवास योजना के लाभुक को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान
- 1 अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिये सरकार देगी राशि