Garhwa : गढ़वा जिला प्रशासन अब आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व जनजातियों के पुनर्वास को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। जिला समाहरणालय में डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में ‘आत्मसमर्पित जनजातियों के पुनर्वास एवं स्क्रीनिंग समिति’ की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मकसद साफ था, जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं, उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ बिना देरी के मिले। प्रशासन का कहना है कि अगर आत्मसमर्पण करने वालों को समय पर मदद और सुविधाएं मिलेंगी, तो वे लंबित जीवन की ओर बेहतर तरीकों से आगे बढ़ सकेंगे।
29 मई को होगी विशेष बैठक, लंबित मामलों का होगा सत्यापन
बैठक में यह फैसला लिया गया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके परिवारों से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 29 मई को विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में लंबित मामलों का गहन सत्यापन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि किसे कौन-कौन से लाभ मिलने बाकी हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूर्व नक्सलियों और उनके आश्रितों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए, ताकि उनकी बैठक में मौजूदगी सुनिश्चित हो सके।
किन-किन सुविधाओं पर हुआ फोकस
बैठक में पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली कई सुविधाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने साफ कहा कि लंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनमें प्रमुख रूप से ये सुविधाएं शामिल हैं:
- पुनर्वास अनुदान और घोषित इनामी राशि का भुगतान
- परिवार के सदस्यों के लिए जीवन बीमा सुविधा
- शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था
- बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
- रोजगार से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण
- जमीन आवंटन और सरकारी आवास योजना का लाभ
- दर्ज मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता शुल्क का भुगतान
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रभारी पदाधिकारी (सामान्य शाखा) सुशील कुमार राय ने अब तक की स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा अभियान एसपी आर.डी. बड़ाईक, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ. जेएफ कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, एलडीएम, डीपीएम (जेएसएलपीएस) और कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इससे साफ है कि प्रशासन इस मुद्दे को सिर्फ औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अलग-अलग विभागों के समन्वय से काम आगे बढ़ाने की तैयारी है।
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