रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा. इस बजट के माध्यम से सरकार ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च करने की मांग रखी है. सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक किस्त देने का प्रस्ताव रखा है, वहीं सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को 1,000 रुपये मासिक किस्त के रूप में मिलेंगे. हालांकि, दिसंबर माह की किस्त में थोड़ा विलंब हो सकता है, जैसा कि सरकार ने पहले ही इस संबंध में स्पष्ट किया था.
इसके अलावा, अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जिससे बिजली बिल माफी योजना के तहत दी गई राशि की भरपाई की जाएगी. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख रुपये, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 301 करोड़ 89 लाख और 245 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रखी गई है. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट के जरिए आवश्यक राशि का प्रबंध कर रही है, ताकि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सके.