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    Home»झारखंड»देश में पहली बार डिजिटल जनगणना, अप्रैल से सितंबर तक चलेगा पहला चरण
    झारखंड

    देश में पहली बार डिजिटल जनगणना, अप्रैल से सितंबर तक चलेगा पहला चरण

    Anu SinghBy Anu SinghFebruary 21, 2026Updated:February 21, 2026No Comments3 Mins Read
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    जनगणना
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    Ranchi : देशभर में अब जनगणना का तरीका बदलने जा रहा है। इस बार पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें भाग लेना हर नागरिक के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

    पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना

    भारत सरकार के निर्देश पर होने वाली यह जनगणना मोबाइल एप के जरिए कराई जाएगी। प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। खास बात यह है कि डेटा पहले ऑफलाइन इकट्ठा किया जाएगा और बाद में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, ताकि नेटवर्क की दिक्कत से काम प्रभावित न हो।

    दो चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया

    जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान मकान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें घर की स्थिति, पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। इस चरण में नाम, उम्र, लिंग, धर्म और जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज की जाएंगी।

    हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक

    सरकार की योजना के मुताबिक, हर 1000 लोगों पर एक सरकारी प्रगणक तैनात रहेगा। ये कर्मचारी संबंधित क्षेत्र के होंगे और उन्हें तहसीलदार की ओर से जारी पहचान पत्र दिया जाएगा। प्रगणकों को जनगणना कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा।

    जानकारी देना है कानूनी रूप से जरूरी

    जनगणना अधिनियम 1948 (संशोधित नियम 1990) के तहत जनगणना के सवालों का सही जवाब देना हर नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, जानकारी देने से इनकार करना या गलत सूचना देना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

    डेटा रहेगा पूरी तरह सुरक्षित

    सरकार का कहना है कि नागरिकों की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। इसके लिए बेंगलुरु, लखनऊ और नई दिल्ली में तीन आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। डेटा तक केवल अधिकृत अधिकारी ही पहुंच सकेंगे। आम लोगों को या किसी निजी संस्था को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

    क्या करें आम लोग?

    जब प्रगणक आपके घर आएं, तो उनका पहचान पत्र जरूर देखें और सभी सवालों का सही-सही जवाब दें। यह सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की योजना और विकास से जुड़ा अहम कदम है। सही जानकारी से ही भविष्य की नीतियां और योजनाएं बेहतर बन सकेंगी।

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