Ranchi : पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी बनने के नाम पर झारखंड को दो टुकड़ों में बांटने की साजिश रची जा रही है। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक दल आज जानबूझकर कुर्मी समुदाय को बढ़ावा देने में लगे हैं। वे शनिवार को मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आयोजित विरोध मार्च और सभा को संबोधित कर रही थीं। यह मार्च आदिवासी बचाओ मोर्चा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कुड़मी समाज को आदिवासी बनाए जाने की मांग के विरोध में निकाला गया था।
गीताश्री उरांव ने कहा कि किसी भी समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने का निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांत और 18 बिंदु मानदंड पर आधारित होता है। इसके साथ ही टीआरआई (ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) की रिपोर्ट और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अनुशंसा अनिवार्य होती है। लेकिन जिस तरह झारखंड में खेल रचा जा रहा वह गलत है। उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज इन मानदंडों में कहीं भी फिट नहीं बैठता, इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
मौके पर पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि कुड़मी समाज के कुछ नेता आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री तक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
सभा में प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि झारखंड के आदिवासी आज भी पलायन और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लेकिन राज्य के आदिवासी मंत्री और विधायक इस दिशा में संपूर्ण क्रांति लाने में नाकाम रहे हैं। वक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग किया कि
वे कुड़मी आंदोलन के साथ हैं या आदिवासी समाज के साथ।
सभा में आंदोलन की आगामी रणनीति भी तय की गई। यह निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को सिरम टोली सरना स्थल में अगली बैठक होगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि किसी भी कीमत पर कुड़मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने का विरोध जारी रहेगा।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा, आदिवासी भोक्ता समाज के अध्यक्ष दर्शन गझु, बेदिया विकास परिषद के शंकर बेदिया, आदिवासी लोहरा समाज के अभय भूट कुवर, आदिवासी छात्र संघ के सुशील उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राहुल उरांव समेत विभिन्न संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
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