रांची: झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड उद्योग विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी की अभिसूचना जारी कर दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर हेमंत सरकार अनुदान देगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक, झारखंड में अगर कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। राज्य में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान की रकम अलग अलग है। इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 10 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 30 हजार और इ-बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना
जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनुदान के अलावा राज्य सरकार, इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स में भी छूट देगी। राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंड को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनाने के लिए नई नीति लागू की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की कोई समस्या न हो, इसके लिए शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी या 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है।
चार्जिंग स्टेशन के लिए भी मिलेगी सब्सिडी
वहीं नेशनल हाइवे पर हर 25 किमी की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर कोई चार्जिंग स्टेशन खोलता है तो उसे भी सरकार सब्सिडी देगी। अधिसूचना के मुताबिक, चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 से 60 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं झारखंड में अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
