गिरिडीह : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गिरीडीह पहुंचे. मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपाई सोरेन का यह पहला गिरिडीह दौरा रहा. झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना को धरातल पर उतारने के लिए अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में किया गया.
कार्यक्रम के दौरान 196.51 करोड़ की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास किया गया. साथ ही 3.33 करोड़ लागत की कुल 06 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. वहीं 74 लाभुकों के बीच 7.69 करोड़ लागत की परिसंपत्तियां भी वितरित की गई. कार्यक्रम के दौरान अबुवा आवास योजना के पहले चरण में गिरिडीह के 17 हजार 860, धनबाद के 8 हजार 973 व बोकारो के 8 हजार 608 लाभूकों के बीच प्रथम किस्त की राशि का वितरण किया गया.
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि यह धरती कोयलांचल की धरती है और इसी कोयलांचल की धरती से अबुवा आवास योजना की शुरूआत की जा रही है. उन्होंने कहा कि बोकारो में औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन स्थानीय मूलवासी और आदिवासी का क्या हाल हो रहा है. गिरिडीह और धनबाद में कोयला का उत्खनन होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई फायदा नही होता है. झारखंड का कोयला से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन फिर भी कोयलांचल क्षेत्र की क्या स्थिति है यह हम सभी को समझने की जरूरत है.
आज भी झारखंड के मूलवासी विस्थापित का दंश झेल रहा है. जबकि इसी कोयलांचल के गिरिडीह, धनबाद व बोकारो से झारखंड आंदोलन का बिगुल फुंका जाता था और जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो मूलवासियों व आदिवासियों की स्थिति खराब है. कहा कि ये जनाधार हेंमत बाबू के नेतृत्व में पांच साल के लिए मिला था, लेकिन पार्ट टू के रूप में हमें आना पड़ा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पार्ट टू सरकार के रूप में काम करते हुए हेमंत सोरेन के सपनों को साकार करने का कार्य करेगी.
तीन महिने में 9 लाख अबुआ आवास एक साथ दिया जायेगा : चंपाई सोरेन
सीएम ने कहा कि पहले था इंदिरा आवास, फिर आया प्रधानमंत्री आवास, जिसका भाजपा के द्वारा खुब ढिंढोरा पीटा गया. झारखंड में आठ लाख आवास की सूची तैयार थी. वर्ष 2022 तक आवास देने की भी घोषणा की गई, लेकिन केन्द्र सरकार ने फंड नहीं दिया. जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन के द्वारा अबुवा आवास देने की घोषणा की गई है. आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 35 लाख आवेदन आया, जिसमें 20 लाख सूची को स्वीकृत किया गया है. आने वाले तीन महिने के बाद 9 लाख अबुआ आवास एक साथ दिया जायेगा. सीएम ने कहा कि अबुवा आवास तो एक शुरूआत है झारखंड के मूलवासी व आदिवासी के लिए कई अन्य योजनाएं धरातल पर उतारी जायेगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब 60 साल के वृद्धों नही बल्कि 50 साल की उम्र के लोगों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा. छात्रों के लिए सभी तरह की सुविधाएं दी जायेगी. हमारी सरकार मजदूरों के घरों में दिया जलाने का काम कर रही है.
हेमंत सोरेन ने अबुवा आवास के माध्यम से गरीबों को घर देने की योजना तैयार की : बन्ना गुप्ता
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पांच साल में पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता ने बनाया था, लेकिन चार साल में ही भाजपा की केन्द्र सरकार ने झारखंड में हलचल मचाकर राष्ट्रपति शासन लागू कराने की कोशिश की गई. हालांकि, जनता के सहयोग से चम्पई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी. मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार लगातार झारखंड सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है. 2021 में प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को आवास योजना से वंचित करने का काम किया तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर चिंतन करते हुए अबुवा आवास के माध्यम से टूटे फुटे घरों व तिरपाल में रहने वाले लोगों को घर देने की योजना तैयार की. जिसे आज वर्तमान मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है.
छात्र से लेकर वृद्धों के लिए चलाई जा रही है कई योजनाएं: सत्यानंद भोक्ता
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि तत्कालिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास की ओर लगातार आग्रसर थी. वर्तमान में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में विकास का यह सिलसिला जारी है. मंत्री भोक्ता ने कहा कि झारंखड में छात्रों से लेकर वृद्धों के लिए कई तरह की योजनाओं चलाई जा रही है, जिसका लाभ हर एक वर्ग के लोगों को मिल रही है.
चम्पाई सोरेन की जनता के हक और अधिकार के लिए संघर्षशील : सुदिव्य कुमार
सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बेघर लोगों को घर देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आठ लाख अबुवा आवास देने की घोषणा की थी जिसे पूरा किया जा रहा है. आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के दो लाख लाभूकों को योजना की पहली किस्त की दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन चम्पाई सोरेन की जनता के हक और अधिकार के लिए संघर्षशील रहेंगे. गिरिडीह के 17 हजार लाभूकों को आवास योजना की लाभ दी जा रही है. इस योजना के माध्यम से तीन कमरे का मकान बना सकेंगे.
अबुआ आवास के तहत सबसे अधिक गिरिडीह के लाभूकों मिला लाभ : विनोद सिंह
बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे अधिक छटनी गिरिडीह जिले में की गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुवा आवास के माध्यम से सबसे अधिक गिरिडीह जिले में ही लाभूकों का चयन किया गया है जो काफी सराहनीय है. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन से मांग करते हुए कहा कि अबुवा आवास योजना की संख्या को बढ़ाने की मांग की.