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    Home»झारखंड»चतरा : डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाओं में खर्च करना हमा प्राथमिकता: उपायुक्त
    झारखंड

    चतरा : डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाओं में खर्च करना हमा प्राथमिकता: उपायुक्त

    Team JoharBy Team JoharFebruary 28, 2020No Comments3 Mins Read
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    Joharlive Team

    चतरा। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त,  जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए। उपायुक्त द्वारा सभी सदस्यों को डीएमएफटी से विकास कार्य हेतु उपलब्ध राशि से अवगत कराते हुए डीएमएफटी मद से किए जाने वाले कार्यों की जानका दिया एवं सभी सदस्यों से अपनी सहमति एवं सुझाव देने को कहा।
    बैठक में उपायुक्त ने जानका देते हुए बताया कि 8 माह पूर्व में शासी समिति की बैठक हुई थी, इस बीच दो बार प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। योजनाओं के प्रदत घटनोत्तर स्वीकृति प्रस्ताव हेतु यह बैठक बुलाई गई है।
    ऑडिट रिपोर्ट की जानका देते हुए बताया कि वर्ष 2016-17, 17-18 में खर्च डीएमएफटी फंड का ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है एवं कुछ दिनों में वर्ष 2018- 19 का भी ऑडिट रिपोर्ट आना है। उक्त ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं जताया गया है।
    उपायुक्त ने कहा कि हमा प्राथमिकता है की डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं में खर्च की जाए।
    एक-एक कर सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए सभी प्रस्तवित योजनाओं से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया।
    इनमें मुख्य रूप से जिले के 50 प्राथमिक विद्यालयों में 5000ध्। प्रति विद्यालय की दर से पुस्तकालय अधिष्ठापन कार्य, गिद्धौर प्रखंड के ग्राम बारिसाखी में सोलर आधारित लघु आधारित लघु ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का अधिष्ठापन, डीएमएफटी फ्रेंड से पूर्व में अपग्रेडेड आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र को 700 प्रति माह केंद्र को 700 प्रति माह की दर से सहयोग राशि, टंडवा सिमरिया एवं हंटरगंज को प्रत्यक्ष रूप हंटरगंज को प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र एवं शेष सभी प्रखंडों को अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र में रखने हेतु 5 लोगों की कमेटी बनाने का निर्णय, बाइक एंबुलेंस का अच्छे से संचालन एवं उपयोग में लाने हेतु 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर आउटसोर्सिंग कंपनी को देने, कुंदा प्रखंड के 47, कन्हाचट्टी प्रखंड के 33, गिद्धौर प्रखंड के 11, मयूरहंड प्रखंड के 22, लावालौंग प्रखंड के 43 एवं इटखो प्रखंड के 21 ैब्ध्ैज् टोलों में सोलर आधारित मिनी जलापूर्ति योजना, आरोग्य कुंजी के अच्छे से इस्तेमाल हेतु मोबाइल एप्प का निर्माण, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय कान्हाचट्टी एवं मयूरहंड भवन का आवश्यक मरम्मती कार्य।
    डीएमएफटी हेतु जिला स्तर पर पीएमयू यानी टेक्निकल सेल का गठन किया जाएगा। जिससे डीएमएफटी से खर्च किए कार्यों समेत अन्य प्रकार की सभी डाटा सुरक्षित रखा जाएगा।

    बैठक के माध्यम से उपायुक्त ने कहा की डीएमएफटी से किए जाने वाले वाले कोई भी कार्य के प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से भेजें अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। ग्राम सभा के पश्चात के प्रस्ताव प्रबंधकीय समिति एवं शासी समिति के पास आए, जिसपर निर्णय लिया जा सके। ग्राम सभा के सदस्य जरूरतों को अच्छे से चिन्हित कर प्रस्ताव भेजे, इसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा ट्रेनिंग कराने की भी बात कही गई।
    बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, मुरली मनोहर प्रसाद, वन प्रमंडल पदाधिका, डीएसपी मुख्यालय, जिला खनन पदाधिका, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो समेत शासी समिति सदस्य उपस्थित थे।

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