Ranchi : झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के शरीयत को संविधान से ऊपर बताने के बयान से सियासी बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मंत्री हफीजुल हसन का संविधान की बजाय शरीयत को प्राथमिकता देना जनादेश और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं सहेगी। इसके विरोध में भाजपा सभी जिलों में आक्रोश मार्च निकालकर हेमंत सरकार की ओर से झारखंड में शरीयत थोपने की मंशा को बेनकाब करेगी।
झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन के संविधान विरोधी बयान और झामुमो-कांग्रेस की सरकार द्वारा उसका समर्थन किए जाने के विरोध में आज राजधानी रांची में भाजपा के उर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
झारखंड में शरीयत लागू करने की साजिश को भाजपा सफल नहीं होने… pic.twitter.com/CqyEs8kVWa
— Babulal Marandi (@yourBabulal) April 17, 2025
क्या है मामला :
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य की राजधानी रांची में बृहस्पतिवार को विरोध मार्च निकाला और संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की।
हसन ने 14 अप्रैल को कथित तौर पर ‘‘संविधान से ऊपर शरीयत’’ वाला बयान दिया था जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया था। हालांकि हसन ने बाद में दावा किया कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है, साथ ही कहा था कि शरीयत और संविधान दोनों ही उनके लिए समान रूप से अहम हैं।
मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रतियां हाथों में ले कर झामुमो नीत सरकार और मंत्री के खिलाफ जिला स्कूल मैदान से ‘आक्रोश प्रदर्शन’ रैली निकाली। भाजपा की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र राय ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के शासन में सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ गया है। राय ने कहा, ‘‘ उन्हें सरकार से बाहर कर दिया जाना चाहिए। देश डॉ. बी.आर. आंबेडकर के संविधान के आधार पर ही चलेगा और यह सर्वोच्च रहेगा।’’
राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। भाजपा का यह मार्च राजभवन पर समाप्त होगा, जहां पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेगा।
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