रांची: वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट पेश किया।झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवे दिन डॉ उरांव ने सदन में प्रवेश से पहले मीडीया मित्रों को बताया कि पिछली बार से बड़ा होगा बजट। बता दे डॉ उरांव चौथी बार झारखंड का बजट पेश कर रहें हैं।
पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान राज्य में ओल्ड पेंशन नीति लागू . वित मंत्री ने कहा कि यह बजट दलितों, गरीबों और आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा. हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं. साथ ही इस बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया गया है. किसानों को सिंचाई का लाभ मिले, इसकी भी कोशिश होगी. सामान्य क्षेत्र के लिए करीब 33 करोड़ 700 करोड़ रुपये होंगे. राज्य में मिलेट मिशन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान.
आगे बजट में बताया गया कि राज्य में पर्यटन नीति बनेगा एवं दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी . राज्य में नये एमएसएमई नीति लागू होगा राज्य में नये औद्योगिक संस्थानों को लगाने की योजना लाई जाएगी. राज्य के उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाएगा. मरीजों को सस्ते दर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी.
पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत नये सड़क और पुलों के निर्माण की योजना.मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा. राज्य के दो करोड़ 60 लाख लाभुकों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है.जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के तहत हो रहा कार्य. राज्य के कई जिलों में खुलेंगे नये पॉलिटेक्निक कॉलेज.राज्य के आवासीय विद्यालय का भी होगा विकास.
मनरेगा के कार्य के लिए नौ करोड़ . जल संसाधन विभाग के लिए एक हजार नौ सौ 64 करोड़ का बजट प्रस्तावित. पंचायती राज के तहत हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी.पंचायत सचिवालय में टीवी लगेंगे. पंचायती राज के लिए एक हजार नौ सौ 68 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राज्य के सर्वजन पेंशन के लिए दो हजार एक सौ 31 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राज्य में 800 नये आंगनबाड़ी भवन बनेंगे.
आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन मिलेगा. एक हजार 828 पंचायत जीरो ड्रॉट आउट घोषित. वर्तमान सरकार राज्य की सभी पंचायत में जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य निर्धारित. 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल के साथ-साथ 4000 ग्राम पंचायत पर कार्य हो रहा है. अपने भाषण में वित मंत्री ने कहा है कि राज्य को अपने कर राजस्व से 30,860 करोड़, गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ और केंद्रीय सहायता से 16,438 करोड़ रुपए मिलेंगे. एफपीओ के अनुदान फंड में 50 करोड़ प्रस्तावित है।
वहीं जमशेदपुर रांची में मिल्क पाउडर प्लांट लगेगा. कृषि सरकार की प्राथमिकता है सूखा से राहत एवं आय सुनिश्चित करना, सूखा राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं सिंचाई का लाभ के लिए 5 एकड़ क्षेत्र से कम तालाब से गाद हटाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि संवृद्धि योजना लागू की जाएगी।
इसके साथ ही फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने और जैविक कृषि की दिशा में सरकार इस वर्ष फसल सुरक्षा योजना लागू करेगी। 1 लाख किसानों के भूमि में सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) – 3542 करोड़ का प्रावधान। जल संसाधन विभाग के लिए 1964 करोड़ का बजट जिसमें पटम्बा और पलामू में मेगा सिंचाई योजना को किया शामिल।
पंचायती राज के लिए 1968 करोड़ का बजट जिसमें पंचायत सचिवालय सृद्ढीकरण योजना शुरू होगी। प्रत्येक सचिवालय में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। प्रत्येक सचिवालय में 65 इंच की एलईडी टीवी स्थापित की जाएगी। राज्य के आवासीय विद्यालय का भी होगा विकास। साथ ही राज्य के चयनित विद्यालयों में बांग्ला और ओडिया भाषा की शिक्षा मिलेगी। राज्य के विद्यालयों में बालिका-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय भवन बनेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सभी विभागों और सेक्टरों को जगह दी गयी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने राजभवन पर पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बजट की प्रति सौंपी। इसके साथ ही एक लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट आज झारखंड विधान सभा में हुआ पेश।वहीं प्रश्नकाल के दौरान सदन में विधायक लंबोदर महतो ने तमिलनाडु में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों का मामला उठाया।उन्होने कहा कि वहां हिंदी भाषियों की हत्या हो रही है। अबतक दर्जन भर लोगों की हत्या हो चुकी है।
