- उपायुक्त ने की केसीसी की समीक्षात्मक बैठक
रांची। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य कृषकों को शत् प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किये जाने के लिए शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में सभी बैंकों के लिए जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी बैंकों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केसीसी आवेदन पत्र संग्रहण एवं स्वीकृति से संबंधित समीक्षा की गयी।
प्रखंड, बैंक और शाखावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश
बैठक के दौरान समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने पाया कि प्रखंड द्वारा बैंकों को उपलब्ध कराए गए आवेदन और बैंकों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति में भिन्नता है। इस पर उपायुक्त द्वारा सभी वरीय पदाधिकारियों को प्रखंड एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रखंडवार, बैंकवार और ब्रांचवार भेजे गए आवेदन पत्र को रिकंसाइल करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैंक अनावश्यक आवेदन अस्वीकृत ना करें : उपायुक्त
समीक्षा के दौरान ज्यादा संख्या में केसीसी लिए आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की। जिन बैंकों द्वारा ज्यादा आवेदन पत्र रिजेक्ट किए गए हैं उन बैंकों को उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि जब तक स्ट्रांग रीजन ना हो आवेदन रिजेक्ट ना करें। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों में जो कमियां पाई जाती हैं, उसे वर्गीकृत करें ताकि उनका अनुपालन प्रखंड स्तर से कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि आवेदन पत्रों में जो कमियां पाई जाती है उसका अलग से नोट बनाकर प्रखंड को दें ताकि केसीसी के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
बैंकों को प्रखंडवार समीक्षा कर प्रतिवेदन देने का निदेश
उपायुक्त छवि रंजन ने बैंकों को निर्देश दिया प्रखंडवार समीक्षा कर कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए और अस्वीकृत करने का कारण क्या रहा, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि एक लाख से कम केसीसी के लिए किसी प्रकार की एलपीसी की जरूरत नहीं। उन्होंने बैंकों से कहा कि जिनका आवेदन एक लाख से नीचे का है। उनसे एलपीसी की मांग ना करते हुए आवेदन स्वीकृत करें।
उपायुक्त द्वारा सभी बैंकों को प्रखंडवार, शाखावार समीक्षा कर लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्रखंड स्तर पर होने वाली बैठक में अपने प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दें ताकि जल्द से जल्द प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जा सके।
उपायुक्त द्वारा पूर्व में गठित की गई पंचायत स्तरीय टीम को फिर से सक्रिय करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि अभियान प्रारंभ करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करें। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया।
