रांची. झारखंड के थानों में CCTV लगाने से जुड़े मामले में निलंबित की गईं झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीषा जोसेफ तिग्गा को सरकार ने बहाल कर दिया है. सरकार ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई भी बंद कर दी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 6 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया.
मनीषा जोसेफ तिग्गा उस समय गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थीं. उन पर आरोप था कि राज्य के थानों में CCTV लगाने से जुड़े मामले में सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव को वास्तविक तथ्यों से अलग रिपोर्ट भेजी गई थी. गृह विभाग की सिफारिश पर 15 जुलाई 2026 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
अधिकारी ने अपने जवाब में क्या कहा?
निलंबन के बाद सरकार ने उनसे जवाब मांगा था. मनीषा तिग्गा ने 11 अगस्त को अपना जवाब दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने और विभाग की फाइल में मौजूद जानकारी के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई थी. उनका कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा था. ऐसे में जानकारी नहीं देने पर विभाग के सामने परेशानी खड़ी हो सकती थी. उन्होंने यह भी कहा कि भेजी गई कोई भी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से बाहर की नहीं थी.
कार्मिक विभाग ने मनीषा तिग्गा के जवाब पर गृह विभाग से राय मांगी थी. गृह विभाग ने 8 अक्टूबर को दिए अपने जवाब में कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा था और इसकी गंभीरता को देखते हुए जानकारी नहीं देने पर विभाग के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती थी. इसी कारण मनीषा तिग्गा ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) को जानकारी दी थी.
इसके बाद सरकार ने अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों, उनके जवाब और गृह विभाग की राय की समीक्षा की. इसके बाद उन्हें निलंबन से मुक्त करने और उनके खिलाफ विभागीय मामले को बंद करने का फैसला लिया गया.
अब कार्मिक विभाग में करेंगी काम
सरकार के आदेश के मुताबिक, बहाली के बाद मनीषा जोसेफ तिग्गा को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना होगा. हालांकि, निलंबन के दौरान की अवधि को सेवा में किस तरह जोड़ा जाएगा, इस पर सरकार अलग से फैसला लेगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन की अवधि को पेंशन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.
Also Read : सोशल मीडिया अकाउंट है तो इसका मतलब नहीं कि जो मन में आये पोस्ट कर दें – कर्नाटक हाईकोर्ट

