आतंकवाद के खिलाफ देश की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 19 नवंबर से नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में इस वर्ष सीमा-पार आतंकवाद को मुख्य विषय बनाया गया है. इसमें देशभर की सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस अधिकारियों, जांचकर्ताओं और कानून, फॉरेंसिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों के बीच आतंकवाद से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध देश की सामूहिक कार्रवाई को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है. इसमें केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. सम्मेलन में ‘Whole of Government’ दृष्टिकोण के तहत सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ लाकर आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर विचार होगा.
डिजिटल फॉरेंसिक और आतंकवादी फंडिंग पर भी होगी चर्चा
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आतंकवादी मामलों की जांच में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष चर्चा होगी. इसमें डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा विश्लेषण, विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने और आतंकवादी मामलों में प्रभावी अभियोजन एवं मुकदमों के प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा कट्टरता का मुकाबला करने, आतंकवादी फंडिंग के नेटवर्क को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा.
पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
इस सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस के अधिकारियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका और ट्रायल की रणनीति एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही आतंकवादी मामलों की जांच से जुड़े विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से उठाई जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी चर्चा होगी.
दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के प्रतिनिधि और कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ शामिल होंगे. सम्मेलन में विभिन्न एजेंसियां अपने अनुभव साझा करेंगी और आतंकवादी मामलों की जांच के दौरान सामने आई चुनौतियों तथा उनसे मिले सबक पर चर्चा करेंगी. इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार करने के साथ सुरक्षा एजेंसियों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है.
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