जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड जनाधिकार महासभा ने सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के कथित यौन शोषण, बाल श्रम कराने और उसके परिजनों पर दबाव बनाने के आरोपों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. महासभा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और विधायक के खिलाफ न्यायसंगत कार्रवाई करने की मांग की है.
महासभा में कहा गया है कि पीड़िता ने स्वयं विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ बयान दिया है. पुलिस के अनुसार, मामले में पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. महासभा ने आरोप लगाया कि गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है.
महासभा का आरोप है कि विधायक के आवास पर बच्ची से बाल श्रम कराया जाता था. उससे घर के निर्माण कार्यों में मजदूरी करवाई जाती थी. इसके अलावा उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने तथा गलत नजर रखने का भी आरोप लगाया गया है. महासभा ने यह भी आशंका जताई है कि आरोपी और उनसे जुड़े लोगों द्वारा बच्ची के दादाजी, फुआ और गांव के अन्य लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है.
इस मामले को लेकर महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता, धुर्वा थाना प्रभारी और विधानसभा थाना के अधिकारियों से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, पीड़िता ने अपने आरोपों को दोहराया है. हालांकि, दोनों थानों के अधिकारियों ने मामले से संबंधित जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. प्रतिनिधिमंडल ने बाल कल्याण समिति (CWC) के पदाधिकारी से भी फोन पर बातचीत की. महासभा ने मीडिया में आई उन खबरों पर भी सवाल उठाए, जिनमें प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता को कथित तौर पर आरोपी के आवास ले जाने की बात कही गई थी.
महासभा ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय विधायक के बचाव पर अधिक ध्यान दे रही है. वहीं, भाजपा पर इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया. महासभा का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में राजनीतिक दलों को दोहरा रवैया अपनाने के बजाय पीड़ितों को न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए.
महासभा ने रखीं तीन प्रमुख मांगें
महासभा ने मांग की है कि पूरे मामले की पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत निष्पक्ष जांच हो. जांच वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी की निगरानी में कराई जाए. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी विधायक, उनके परिवार के सदस्य या उनसे जुड़े लोग पीड़िता और उसके परिजनों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं और जांच को प्रभावित न करें. महासभा ने कहा कि दबाव बनाने या जांच प्रभावित करने की कोशिश होने पर विधायक की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो. इसके अलावा महासभा ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति (CWC), काउंसलर और उचित कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है.



