जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है. राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है.
विशेष सत्र बुलाने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से सत्र आयोजन की प्रक्रिया पूरी की गई. तय कार्यक्रम के मुताबिक, दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.
यह विशेष सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा. गौरतलब है कि मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था.
पहले दिन SIR, दूसरे दिन MMDR संशोधन पर हो सकती है चर्चा
विशेष सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा सदन में उठाए जाने की संभावना है. वहीं, 26 नवंबर को खान एवं खनिज अधिनियम में किए गए संशोधनों के प्रभावों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, दोनों विषयों पर चर्चा का अंतिम क्रम विधानसभा की आधिकारिक कार्यसूची से ही स्पष्ट होगा.
सरकार का मकसद इन दोनों मुद्दों पर राज्य का पक्ष विधानसभा के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाना है. ऐसे में सदन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका भी अहम रहने वाली है.
MMDR संशोधन से झारखंड के खनिज राजस्व पर असर की आशंका
खनिज संपदा के मामले में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं. खनन गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं. इसी आय से विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को भी मजबूती मिलती है.
ऐसे में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधनों को लेकर राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं. संशोधित प्रावधानों में खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने के राज्यों के अधिकारों को निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किया गया है.
नए प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें केंद्र की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही ऐसे शुल्क लगा सकेंगी. इसके साथ ही पहले से लगाए गए शुल्कों की बकाया और वसूली से संबंधित मामलों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.
झारखंड सरकार का मानना है कि इन बदलावों से राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. सरकार का तर्क है कि खनन गतिविधियों का सीधा असर स्थानीय पर्यावरण, सड़क, बिजली, पानी और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है. ऐसे में खनिज संपदा से होने वाली आय पर राज्यों के अधिकार और उनकी वित्तीय हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है.
केंद्र सरकार संशोधन को क्यों मानती है जरूरी?
दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि MMDR कानून में संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था सुनिश्चित करना है. केंद्र के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में कर और शुल्क की अलग-अलग दरें होने से खनन कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है. इससे निवेश की संभावनाओं और खनन परियोजनाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर भी असर पड़ सकता है.
इसी मुद्दे पर खनिज संपन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों तथा राजस्व के बंटवारे को लेकर बहस तेज हो रही है. झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार इस संशोधन के संभावित प्रभावों को सामने रख सकती है.
SIR पर भी सदन में उठेंगे सवाल
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा. निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया संचालित की जाती है. इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाता है.
हालांकि, SIR को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस जारी है. विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों, सत्यापन के तरीकों और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंकाओं पर सवाल उठाए हैं.
वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाना है. झारखंड सरकार भी विशेष सत्र के दौरान SIR से जुड़ी अपनी चिंताओं और सुझावों को सदन के सामने रख सकती है.
इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, दस्तावेजों के सत्यापन में पारदर्शिता और यह सुनिश्चित करने पर जोर रहने की संभावना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो.
झारखंड विधानसभा का यह विशेष सत्र राज्य के आर्थिक हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने का मंच बनेगा. MMDR संशोधन के जरिए जहां खनिज संपदा और राजस्व पर राज्यों के अधिकारों का सवाल उठेगा, वहीं SIR के मुद्दे पर मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान अधिकारों पर चर्चा होगी.
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