सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को इस बात का निहित अधिकार (Vested Right) नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाए. अदालत ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति की आरक्षित सीटों के रोटेशन से संबंधित नियम को चुनौती देने वाली दलील खारिज कर दी है.
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान और नियमों का उद्देश्य संबंधित स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST की हिस्सेदारी के अनुपात में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है. कानून आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान करता है, लेकिन यह रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में लागू होगा, इसका निर्धारण सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य किसी व्यक्ति या उम्मीदवार को किसी निश्चित सीट पर चुनाव लड़ने का स्थायी अवसर देना नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों में SC/ST समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.
मामले में चुनौती महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को दी गई थी. इस नियम के तहत 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को सीटों के रोटेशन की गणना के लिए पहला चुनाव माना गया है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा गया था कि रोटेशन चक्र को बार-बार नए सिरे से शुरू करने से कम SC/ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षित होने का अवसर नहीं मिल सकता. इससे आरक्षण में समान अवसर देने का उद्देश्य प्रभावित होगा और कुछ निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक आरक्षण के दायरे से बाहर रह सकते हैं.
इस दलील पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि पहली नजर में यह तर्क आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का निहित अधिकार नहीं है. संविधान और नियमों के तहत आरक्षण का निर्धारण स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाता है.
अदालत ने माना कि कानून में SC/ST आरक्षित सीटों को उनकी आबादी के घटते क्रम के अनुसार रोटेशन से आरक्षित करने का प्रावधान है. हालांकि, इस रोटेशन को लागू करने का तरीका और समय-सीमा तय करना सरकार के विवेकाधिकार में है.
नियम 12 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को रोटेशन की गणना का पहला चुनाव निर्धारित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान को आरक्षण या रोटेशन की अवधारणा के विपरीत मानने का कोई आधार नहीं है. इसी आधार पर अदालत ने चुनौती खारिज कर दी.
मामला महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित है. यह नियम जिला परिषदों और पंचायत समितियों में SC/ST सहित आरक्षित सीटों के निर्धारण और रोटेशन की प्रक्रिया से जुड़ा है. इसका संबंध नगर निगमों के चुनाव से नहीं है.



