ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड को उम्र निर्धारित करने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता. अदालत ने 13 वर्षीय मृतक की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चिकित्सकीय आकलन को अधिक विश्वसनीय माना. जस्टिस अमित सेठ की पीठ ने मुआवजे से संबंधित अपील पर सुनवाई करते हुए मृतक के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि 5.45 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.25 लाख रुपये कर दी.
मामला 24 दिसंबर 2019 को हुई सड़क दुर्घटना में हरेंद्र सिंह बघेल की मौत से जुड़ा है. भिंड मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 14 सितंबर 2022 को अपने फैसले में मृतक के परिजनों को 5.4 लाख (5,45,000) रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मृतक के माता-पिता ने मुआवजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी.
बीमा कंपनी ने आधार कार्ड से तय उम्र को दी थी चुनौती
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से दलील दी गई कि दावा अधिकरण ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की उम्र 14 वर्ष, 7 महीने और 9 दिन निर्धारित की थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी उम्र 13 वर्ष दर्ज है. बीमा कंपनी ने कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है और उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उम्र चिकित्सकीय आकलन के आधार पर दर्ज की गई है. इसलिए मृतक की उम्र 13 वर्ष मानी जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि आधार कार्ड अपने आप में उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता. इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चिकित्सकीय राय उम्र निर्धारित करने का अधिक विश्वसनीय आधार है. अदालत ने मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 13 वर्ष निर्धारित की.
मल्टीप्लायर 18 के बजाय 15 लागू
उम्र निर्धारित होने के बाद मुआवजे की गणना में मल्टीप्लायर को लेकर भी विवाद हुआ. दावा अधिकरण ने 18 का मल्टीप्लायर लागू किया था. बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 15 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु के मामलों में 15 का मल्टीप्लायर लागू होना चाहिए.
वहीं, मृतक के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कु़. आरती मामले का हवाला देते हुए 18 का मल्टीप्लायर बरकरार रखने की मांग की गई. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और रेशमा कुमारी मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 वर्ष तक की उम्र के मृतक के मामले में 15 का मल्टीप्लायर लागू होगा.
2.80 लाख रुपये मुआवजा बढ़ाया
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार मृतक की मासिक आय 7,950 रुपये निर्धारित की. इस आधार पर वार्षिक आय 95.4 हजार (95,400) रुपये हुई. इसमें से 50 प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च के रूप में घटाने के बाद 47.7 हजार (47,700) रुपये वार्षिक निर्भरता की क्षति मानी गई. 15 का मल्टीप्लायर लगाने पर निर्भरता की क्षति 7.15 लाख (7,15,500) रुपये निर्धारित हुई.
इसके अलावा मृतक के पिता और माता को पैतृक सहयोग की क्षति (पैरेंटल कंसोर्टियम) के लिए 40-40 हजार रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये और संपत्ति की क्षति के लिए 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया.
इस तरह कुल मुआवजा 8.25 लाख (8,25,500) रुपये निर्धारित हुआ. पहले दिए गए 5.45 लाख (5,45,000) रुपये के मुकाबले परिजनों को 2,80,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. अदालत ने बढ़ी हुई पूरी राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया. बीमा कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया गया कि अतिरिक्त कोर्ट फीस जमा करने की तारीख से बढ़ी हुई राशि पर ब्याज दिया जाए.
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