रांची: झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बार-बार खराब हो रही अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सवाल किया है कि लगातार शिकायतों के बावजूद 13 साल पुरानी गाड़ी क्यों नहीं बदली गई और आखिर किसके निर्देश पर वाहन बदलने की प्रक्रिया रोकी जा रही है.
9 नवंबर को लिखे पत्र में मरांडी ने गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त कर इसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जिस गाड़ी के बार-बार रास्ते में बंद होने की शिकायत वह सरकार के उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं, उसी से उनसे पूरे प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वह खुद ऐसी गाड़ी से अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे.
मार्च में भी मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र, 13 साल पुरानी है बुलेटप्रूफ सफारी
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में बताया है कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया था. उस समय उन्होंने गृह विभाग की ओर से दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों का उल्लेख किया था. उनके अनुसार, इनमें तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे. शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे.
मरांडी ने सवाल उठाया है कि जब सरकार ने नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुरानी गाड़ियों से काम क्यों चलाना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी हो चुकी है और लगातार खराब हो रही है.
उन्होंने यह भी बताया कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने गृह सचिव को लिखित शिकायत देकर वाहन की स्थिति से अवगत कराया था. इसके अलावा काफिले में सुरक्षाकर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी जर्जर हो चुकी हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं. पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी इस स्थिति की जानकारी कई बार दी गई है.
‘ऊपर से रोकने’ की बात पर उठाए सवाल, अर्जुन मुंडा की गाड़ी दुर्घटना का भी जिक्र
मरांडी ने पत्र में कहा है कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोका जा रहा है’. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किस हैसियत से ऐसा निर्देश दिया गया है. यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम की आड़ में फैसला टाल रहे हैं. उन्होंने गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर शिकायतों पर हुई कार्रवाई और निर्णय लंबित रहने की वजह स्पष्ट करने की मांग की है.
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इस मामले में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की शिकायतों का भी उल्लेख किया है. मरांडी के अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय ने जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच अपने सुरक्षा वाहनों की स्थिति को लेकर छह पत्र भेजे थे. इसके बाद 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया था. इसके बावजूद समस्या बनी रही. उन्होंने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच से ही पता चलेगा.
मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों में से कितने वर्तमान में उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में रखे गए हैं और लगातार खराब हो रहे वाहनों के विकल्प को लेकर क्या निर्णय लिया गया है. उन्होंने मांग की है कि यदि विभाग उनकी पुरानी गाड़ी को सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, जांच रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भी उपलब्ध कराया जाए.
बाबूलाल मरांडी ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराने और अपने पिछले पत्रों व कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि उनकी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. गृह विभाग तत्काल उनके और साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए.
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