रांची. झारखंड में धान खरीद शुरू होने से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस साल 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. सरकार किसानों को समय पर भुगतान, पारदर्शी खरीद और बिचौलियों पर रोक के लिए जमीन सत्यापन से लेकर धान परिवहन तक की ऑनलाइन निगरानी करेगी. वहीं, PDS डीलरों के एक साल के बकाया कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. करीब दो घंटे चली बैठक में धान खरीद, भंडारण, परिवहन, किसानों के भुगतान और PDS व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
जमीन सत्यापन के बाद खरीद, वाहनों की भी होगी ट्रैकिंग
इस बार किसानों की जमीन का सत्यापन धान खरीद प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा. सत्यापन के बाद जमीन के अनुरूप ही धान खरीदा जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
धान परिवहन करने वाले वाहनों को भी ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इससे खरीद केंद्र से मिल तक धान की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी. सरकार के मुताबिक, सिस्टम से यह भी पता चलेगा कि धान किस किसान से खरीदा गया, कहां से उठाया गया और किस मिलर को भेजा गया. सीमावर्ती इलाकों में दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी खरीद का लाभ लेने की कोशिश रोकना भी इसका उद्देश्य है.
50 लाख क्विंटल खरीद, 15 नए गोदाम बनेंगे
वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 लाख क्विंटल धान खरीद और 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. पिछले साल धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख क्विंटल था. सरकार ने इस साल अच्छी फसल की संभावना को देखते हुए जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही है.
भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 15 नए गोदाम बनाए जाएंगे. मंत्री ने धान की खरीद से लेकर मिलिंग, परिवहन और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं.
PDS डीलरों का एक साल का कमीशन जल्द, कैबिनेट जाएगा वेट मशीन शुल्क का प्रस्ताव
राज्य के 25 हजार से अधिक PDS डीलरों के बकाया कमीशन का भुगतान भी जल्द किया जाएगा. विभाग के मुताबिक, एक साल के कमीशन की राशि केंद्र से राज्य को मिल चुकी है. मंत्री ने भुगतान प्रक्रिया में देरी नहीं करने का निर्देश दिया है.
डीलरों की वेट मशीन के सालाना नवीनीकरण शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट को भेजा गया है. इसके अलावा मंत्री ने कहा कि वह जल्द दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों के लिए धान खरीद और MSP से जुड़े मामलों में सहयोग की मांग करेंगे.
विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि मंत्री के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराया जाएगा. आगामी त्योहारों को देखते हुए PDS व्यवस्था को लेकर भी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं.
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