झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों को बेहतर तरीके से संभालने और उनकी निगरानी के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लॉन्च किया है. झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पोर्टल की शुरुआत की. इस मौके पर आईटी सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय एएजी अच्युत केशव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
सरकार के मुताबिक, इस पोर्टल के जरिए सरकारी मुकदमों से जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिल सकेगी.
अलग-अलग विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी वकील एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे. इससे मुकदमों की स्थिति पर नजर रखने और समय पर जरूरी कार्रवाई करने में आसानी होगी.
बीस से ज्यादा नई सुविधाएं मिलेगीं
पोर्टल में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो और बेहतर रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा ई-कोर्ट्स से जुड़ाव, स्मार्ट कॉज लिस्ट, रोजाना और साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, केंद्रीकृत नोटिस मैनेजमेंट और मोबाइल ऐप जैसी 20 से ज्यादा नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं.
आने वाले समय में पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से कानूनी मामलों का विश्लेषण करने की सुविधा भी जोड़ने की योजना है.
महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि पोर्टल से सरकारी मुकदमों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी और अदालतों में सरकार की पैरवी भी ज्यादा प्रभावी हो सकेगी. वहीं, आईटी सचिव पूजा सिंघल ने इसे तकनीक के जरिए पारदर्शी और बेहतर शासन की दिशा में एक अहम कदम बताया.
पोर्टल के सही इस्तेमाल के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.