Ranchi : केंद्र सरकार के नए निर्देश के बाद झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी समीक्षा शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर राज्य के पांच एसआरई जिलों को विमुक्त करने और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तीन बटालियनों को अन्य राज्यों में भेजे जाने की तैयारी चल रही है। इससे राज्य में तैनात पुलिस और केंद्रीय बलों की नई व्यवस्था तय करना जरूरी हो गया है।
किस बात की होगी जांच
सभी जिलों के पोस्ट और पिकेट में तैनात बलों की जरूरत और संख्या का आकलन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि नक्सल और कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से कहां बल कम या ज्यादा है। साथ ही ऐसे पोस्ट और पिकेट चिन्हित किए जाएंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है और जिन्हें बंद किया जा सकता है।
चार सदस्यीय समिति गठित
इस पूरी समीक्षा के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता झारखंड जगुआर के आईजी करेंगे। वहीं, झारखंड जगपआर के डीआईजी, जैप डीआईजी और एसआईबी के एसपी इसके सदस्य होंगे।
जिलों और केंद्रीय बलों से ली जाएगी राय
समिति को निर्देश दिया गया है कि संबंधित जिलों के रेंज आईजी, डीआईजी और एसएसपी से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करे। इसके अलावा सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारियों से भी समन्वय किया जाएगा। समीक्षा पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी।
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