Ranchi : राजस्व वसूली को लेकर रांची नगर निगम सख्त हो गया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया। अपर प्रशासक ने साफ कहा कि नगर निगम की वित्तीय मजबूती और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्व वसूली सर्वोच्च प्राथमिकता है। ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निगम की सख्ती
- कर भुगतान से बचने वालों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कार्रवाई होगी।
- बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान न करने वालों को 48 घंटे में अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
- भुगतान नहीं करने पर बैंक खाते फ्रीज होंगे और बॉडी वारंट जारी किया जाएगा।
- निगम की सेवाएँ जैसे जल आपूर्ति, कूड़ा उठाव और प्रकाश व्यवस्था बकाया चुकाने तक बंद कर दी जाएंगी।
इन बकाएदारों पर निगाह
बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल (अफरोज आलम, अतुल रहमान, मोहम्मद सज्जाद), मदन सेन, अम्बिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, सोनी खान, निशा शर्मा (सत्यप्रकाश, शिवांगी दूबे, विकास दूबे), शांति देवी, सीता देवी, सोनामति देवी और डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार वाल्मिकी सहित कई संस्थान सूची में शामिल हैं।
बकाएदारों को मिला आखिरी मौका
निगम ने कहा कि इच्छुक बकाएदार मंगलवार तक अपर प्रशासक न्यायालय में दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश
अपर प्रशासक ने सभी राजस्व पदाधिकारियों को एक सप्ताह में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।
अभियान मिशन मोड में
संजय कुमार ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि विशेष राजस्व वसूली अभियान है। निगम की आर्थिक मजबूती से ही शहरवासियों को बेहतर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, कर संग्रहणकर्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और राजस्व शाखा के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
