नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो सह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
क्या है पूरा मामला
इस महीने की शुरुआत में ED ने उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार किया. ED के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने “साउथ ग्रुप” के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया.
गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध से कमाए पैसे हुए खर्च
ईडी ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि इस अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के प्रचार में इस्तेमाल किए गए. एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया कि केजरीवाल ने गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग की अनुमति दी, जिसमें उनका राजनीतिक समर्थन शामिल था.
राउज एवेन्यू अदालत में दायर है शिकायत
यह मामला विशेष राउज एवेन्यू अदालत में 17 मई को दायर की गई अभियोजन शिकायत से जुड़ा हुआ है. इसके बाद, 7 जुलाई को अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया था. हालांकि, आप पार्टी ने इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इससे पहले, जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने की सिफारिश की थी.
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