रांचीः नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी. सुबह 9.45 बजे से शाम 4.30 बजे तक होने वाली है. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह शामिल होंगे.
इस बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सुखाड़ पर विशेष चर्चा की जाएगी. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से संभावित सुखाड़ को देखते हुए विशेष पैकेज की मांग की जाएगी. इसके पीछे तर्क यह है कि राज्य के करीब दस जिलों में 60 से 75 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इससे फसलों की बुआई नहीं के बराबर हुई है.
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति संथाल की है, जिसमें साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, देवघर, चतरा और पाकुड़ जिला शामिल है. इन जिलों में बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी ना के बराबर हुई है. सरकारी मानक के अनुसार 50% से कम बारिश और 33% से कम फसलों की बुआई होने की स्थिति में सुखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है. नीति आयोग की बैठक में झारखंड की ओर से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे विषयों को भी उठाया जाएगा.
इसके साथ ही झारखंड सरकार विभिन्न केंद्रीय मदों में बकाया राशि की भी मांग करेगी.नीति आयोग की शासी (संचालन) परिषद की सातवीं बैठक के एजेंडे में अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के विविधीकरण और तिलहन व दालों तथा कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है.
इस बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी. इसके तहत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर केंद्र और राज्य के बीच एक्शन प्लान बनेगा. एजेंडा के मुताबिक अर्बन गवर्नेंस के तहत म्यूनिसिपल फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विषय पर चर्चा होगी. बैठक में कृषि एवं पशुपालन पर भी चर्चा होगी. एजेंडा के अनुसार कृषि विभाग से जुड़े डायवरसिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी फॉर आत्मनिर्भर कृषि पर चर्चा होगी.