Patna : बिहार के CM नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। CM ने दावा किया है कि इस पहल के तहत बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस बात की जानकारी CM ने खुद अपने X के माध्यम से दी है।
2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 16, 2025
नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :
- कैपिटल और ब्याज सब्सिडी में वृद्धि : कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
- जमीन की उपलब्धता : सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। अधिक रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
- भूमि विवादों का समाधान : उद्योगों के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा।
- छह महीने में सुविधाएं : अगले छह महीनों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
CM ने बताया कि इनके अलावा और भी कई प्रावधान किए गए हैं, जिनका विवरण जल्द ही एक विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाएगा।
बिहार को निवेश का हब बनाने की पहल
राज्य सरकार का यह कदम न केवल बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार की इस पहल से बिहार के युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
चुनावी रणनीति या आर्थिक विकास?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश सरकार का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा हो सकता है। साथ ही, यह बिहार के आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बिहार को निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य के रूप में स्थापित करना है।
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