Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में बालू को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गये। विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि कितने लाभुकों को अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालू मिला है। एक हाइवा बालू कितने में मिल रहा है।
इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आमजनों को बालू देने के लिए झारखंड सरकार गंभीर है। टैक्स के दायरे में नहीं आने वालों को फ्री में बालू मिल रहा है। 444 बालू घाटों में से 261 घाटों का LOI निर्गत हो चुका है। 159 बालूघाटों का एकरारनामा निष्पादित हो चुका है। 64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। लाभुक खुद सुविधानुसार बालू घाटों से बालू ले जाते हैं। 21 लाख सीएफटी बालू उपलब्ध है। 573 लाभुकों को एक लाख 63 हजार सीएफटी बालू दिया गया है। इस जवाब के बाद विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और मनोज यादव ने सत्ता पक्ष को घेरा।
सीपी सिंह ने कहा कि मैं बिहार से बालू मंगवाकर काम करवा रहा हूं। JSMDC से भी बात की तो पता चला कि ट्रक लेकर बालू के लिए जाना होगा। 2013 से जब-जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब-तब बालू चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दो हाइवा बालू चाहिए। कब दिलाएंगे, कितना पैसा देना होगा बताएं। सीपी सिंह ने पूछा कि कितने गरीबों को फ्री में बालू दिया गया है।
विधायक मनोज यादव ने कहा कि बालू चोरी से मिल रहा है। बिहार से रांची बालू आ रहा है। नवीन जायसवाल ने कहा कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देने के बजाय पेट्रोल और डीजल के रेट पूछ लिये। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने से घर तक बालू पहुंच जाएगा। दूरी के आधार पर बालू का दर तय होता है।
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