रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हिनू और हरमू नदी की दुर्दशा पर चिंता जतायी है। जनार्दन दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कई टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि हरमू नदी और हिनू नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गयी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने सरकार से पूछा कि 80 करोड़ से अधिक की लागत से हरमू नदी का सौंदर्यीकरण प्लान भी बनाया गया था।
इसमें हरमू और भुसूर में गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बना था। क्या इस दोनों प्लांटों से साफ पानी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। सरकार की क्या योजना है। यदि सरकार ने किसी तरह की कोई योजना बनायी है, तो उसे हाईकोर्ट में उपलब्ध कराया जाये. सरकार और रांची नगर निगम को हरमू और हिनू नदी के सुदृढ़िकरण और सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। अदालत ने सरकार पर दोनों नदी के संरक्षण के उपायों पर अमल करने का निर्देश भी दिया।