Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णन ने कोर्ट में कहा कि मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके बावजूद कोर्ट फीस से होने वाला राजस्व कम हो रहा है, जो हैरान करने वाला है।
राज्य सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में बताया कि वर्ष 2011-12 में कोर्ट फीस से करीब 97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, लेकिन 2020-21 तक यह घटकर सिर्फ 10 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, इसी अवधि में कोर्ट में केसों की संख्या चार गुना तक बढ़ गई।
बार काउंसिल ने सवाल उठाया कि जब केस इतने ज्यादा बढ़े हैं तो राजस्व में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई? यदि सरकार का दावा सही है, तो इसकी जांच जरूरी है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोर्ट फीस संशोधन बिल 2022 के तहत फीस में भारी बढ़ोतरी की थी, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई छठ पर्व के बाद होगी।
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