जोहार लाइव ब्यूरो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, रोजगार, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने राज्य के 100 और सरकारी विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने, 606 पुलिस थानों में 9006 CCTV कैमरे लगाने और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी.
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अलावा राज्य के 100 अन्य विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी. इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षों तक Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने के लिए 73.66 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने के लिए 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने की योजना को भी मंजूरी मिली. इसके लिए 124.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें
कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को मजबूत करने और MBBS व PG सीटों में बढ़ोतरी के लिए 393.91 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए 495.02 करोड़ रुपये की लागत से MBBS और PG सीटों के विस्तार को स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH धनबाद में मौजूदा 100 MBBS सीटों को बढ़ाकर 250 सीट, PG सीटों को 200 और पोस्ट-PG सीटों को 50 करने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 275.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए 2026 की नई नियमावली को भी मंजूरी मिली. वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया.
606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इसके लिए संशोधित DPR के आधार पर 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
चतरा जिले में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी मिली.
सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की. मनोहरपुर में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ में बरलंगा-गोला-मुरी मार्ग और ROB के लिए 56.85 करोड़ रुपये, गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ सड़क के लिए 30.45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
चाईबासा में असुरा PWD रोड से कुमारडुंगी मार्ग के लिए 29.87 करोड़ रुपये और चतरा में हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क के सुधार के लिए 25.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
ग्रामीण पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी मिली.
रोजगार, शिक्षा और छात्रों से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना लागू करने की स्वीकृति दी. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को भी मंजूरी मिली.
गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति दी गई. झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के प्राथमिक शाखा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 की निरीक्षी शाखा में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय भी लिया गया.
बिजली गिरने और हीट वेव को लेकर बदलाव
गृह मंत्रालय द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी गई. प्राकृतिक और स्थानीय आपदाओं से संबंधित पुराने विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी स्वीकृति मिली.
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए PPP के DBFOT मॉडल पर परियोजना को मंजूरी दी गई. परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये है.
वहीं जल क्षेत्र के लिए State Specific Action Plan तैयार करने को NIH रुड़की के साथ संशोधित MoU करने की स्वीकृति दी गई. जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई.
कर्मचारियों और सेवा मामलों पर भी फैसले
कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा लाभ, वेतन अंतर और नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें मुकेश कुमार और सीमा कुमारी को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के वित्तीय लाभ, उषा देवी के सेवा नियमितीकरण और 12 पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के नियमितीकरण का फैसला शामिल है.
पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों को राहत
पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद इस्तेमाल की गई वनभूमि को वन अधिसूचना से मुक्त कर राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी पुरानी प्रक्रिया में जमा 1 लाख रुपये आवेदन शुल्क और 4 करोड़ रुपये Endowment Fund की राशि संबंधित विश्वविद्यालयों या ट्रस्टों को वापस करने की स्वीकृति भी दी.
इसके अलावा वित्त विभाग के Project Monitoring Unit को मजबूत करने के लिए पहले से सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा और बाह्यस्रोत के आधार पर 76 नए पदों पर मानव बल लेने की मंजूरी दी गई.
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