Garhwa : झारखंड के पलामू प्रमंडल में जमीन के काले कारोबार और उससे जुड़ी हिंसक घटनाओं पर अब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। डीआईजी किशोर कौशल ने पूरे प्रमंडल में भू-माफियाओं के खिलाफ “मिशन मोड” में अभियान चलाने का आदेश दिया है। डीआईजी ने साफ निर्देश दिया है कि गढ़वा जिला, पलामू जिला और लातेहार जिला के पुलिस कप्तान एक सप्ताह के भीतर सक्रिय जमीन माफियाओं की पूरी रिपोर्ट सौंपें। इस आदेश के बाद तीनों जिलों की पुलिस हरकत में आ गई है और जमीनी स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है।
सिर्फ छोटे नहीं, बड़े सिंडिकेट पर नजर
पुलिस अब सिर्फ छोटे दलालों तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार फोकस उन लोगों पर है जो पीछे से पूरा जमीन सिंडिकेट चलाते हैं। यानी अब ऐसे “मास्टरमाइंड” पर सीधी कार्रवाई की तैयारी है जो पर्दे के पीछे रहकर खेल चला रहे हैं।
हाल की घटनाओं से बढ़ी चिंता
हाल के दिनों में गढ़वा समेत कई इलाकों में जमीन विवाद के चलते फायरिंग और हत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों की जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ रसूखदार लोग अपराधियों को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं।
कॉल डिटेल और डिजिटल ट्रेल खंगाल रही पुलिस
पुलिस अब माफियाओं के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। इसका मकसद यह है कि पूरे नेटवर्क को एक साथ उजागर किया जा सके, ताकि कोई भी बच न सके।
तीन श्रेणियों में तैयार हो रही सूची
पुलिस ने जमीन माफियाओं को तीन कैटेगरी में बांटने की तैयारी की है-
श्रेणी A (हाई रिस्क): बड़े अपराधी और गैंग से जुड़े लोग
श्रेणी B (मिड लेवल): दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले और बिचौलिये
श्रेणी C (एजेंट): छोटे मददगार और जमीन चिन्हित करने वाले लोग
किन पर है पुलिस की खास नजर
पुलिस की खास नजर उन लोगों पर है जो फर्जी कागजात बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं, जमीन विवाद को जानबूझकर हिंसा और खूनी संघर्ष में बदल देते हैं, अपराधियों को आर्थिक मदद या फंडिंग उपलब्ध कराते हैं और पूरे जमीन के धंधे में सक्रिय नेटवर्क चलाकर अवैध तरीके से मुनाफा कमाते हैं। डीआईजी किशोर कौशल ने कहा है कि जमीन विवाद और उससे जुड़ी हिंसा किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलते ही चिह्नित माफियाओं पर सीसीए और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस बार पूरी कार्रवाई संयुक्त रूप से और सख्त तरीकों से होगी, ताकि जमीन माफिया नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जा सके।
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